नवी दिल्लीत १२-१३ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या १८ व्या BRICS शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर, FIEO ने ठोस व्यापार सुधारणांची मागणी केली आहे. ११ सदस्य देशांच्या या गटाकडून सीमा शुल्क सुलभिकरण आणि क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट यंत्रणेत सुधारणा अपेक्षित आहेत.
नवी दिल्ली येथे १२ आणि १३ सप्टेंबर २०२६ रोजी १८ वी BRICS शिखर परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनायझेशन्स (FIEO) ने आता सदस्य देशांना धोरणात्मक चर्चेपेक्षा ठोस व्यापारी निष्कर्षांवर भर देण्याचे आवाहन केले आहे. ११ सदस्यांच्या या विस्तारित गटात आता इंडोनेशियाचाही समावेश असून, यातून भारतीय उत्पादकांना आणि निर्यातदारांना जास्तीत जास्त आर्थिक लाभ मिळवून देणे हे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
प्रमुख मागणी आणि आव्हाने
FIEO चे म्हणणे आहे की, जागतिक व्यापारात मोठा वाटा असूनही भारतीय कंपन्यांना अजूनही अनेक अडथळ्यांचा सामना करावा लागत आहे. विशेषतः सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (MSME) पारदर्शक क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट प्रणालीचा अभाव हा मोठा अडथळा ठरत आहे. त्यामुळेच सीमा शुल्काचे नियम सुसंगत करणे आणि अनावश्यक अडथळे (Non-tariff barriers) कमी करणे यावर भर देण्याची मागणी केली जात आहे.
लक्ष्यित क्षेत्रे आणि संधी
भारत ज्या क्षेत्रात आघाडीवर आहे, त्या क्षेत्रांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. यामध्ये इंजिनिअरिंग, फार्मास्युटिकल्स, कापड उद्योग आणि अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy) यांचा समावेश आहे. भारताला केवळ कच्चा माल निर्यात करणारा देश न ठेवता, ब्रिक्स अर्थव्यवस्थांच्या उत्पादन साखळीत एक महत्त्वाचा दुवा म्हणून प्रस्थापित करणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.
गुंतवणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे
या परिषदेत डिजिटल व्यापार कागदपत्रे, सुलभ पेमेंट फ्रेमवर्क आणि नवीन गुंतवणूक संधी यांवर काही करार होतात का, याकडे गुंतवणूकदार आणि उद्योगपतींचे लक्ष लागले आहे. जर हे करार प्रत्यक्षात आले, तर भारताच्या निर्यात-आधारित विकासाला नक्कीच मोठी चालना मिळू शकते.