ग्लोबल वॉचडॉग FATF ने क्रिप्टो आणि व्हर्च्युअल ॲसेट्सच्या गैरवापराला आळा घालण्यासाठी कंबर कसली आहे. २०२७ पर्यंत सर्व क्रिप्टो सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सचे कडक ऑडिट होणार असून, भारतातही नियमावली अधिक कडक होण्याची शक्यता आहे.
क्रिप्टो आणि स्कॅमवर FATF चा 'वॉच'\n\nमनी लाँड्रिंग आणि दहशतवादी वित्तपुरवठ्यावर लक्ष ठेवणारी जागतिक संस्था 'फायनान्शिअल ॲक्शन टास्क फोर्स' (FATF) आता डिजिटल आर्थिक गुन्ह्यांच्या मुळावर घाव घालण्याच्या तयारीत आहे. पॅरिसमध्ये झालेल्या बैठकीत, क्रिप्टो क्षेत्रातील गुन्हेगारी हालचाली रोखण्यासाठी २०२७ पर्यंत एक स्पष्ट रोडमॅप तयार करण्यात आला आहे. याद्वारे क्रिप्टो सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सना आता अधिक जबाबदारीने काम करावे लागणार आहे.\n\n### स्कॅम नेटवर्क्सला झटका\n\nकेवळ क्रिप्टोच नव्हे, तर जगभरात वाढणाऱ्या स्कॅम सेंटर्सवरही FATF ने लक्ष केंद्रित केले आहे. 'क्राइम-ॲज-अ-सर्व्हिस' मॉडेलवर चालणाऱ्या टोळ्यांचे आर्थिक स्रोत बंद करण्याचे आवाहन सदस्य देशांना करण्यात आले आहे. या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आंतरराष्ट्रीय आर्थिक फसवणुकीला आळा घालणे हा आहे.\n\n### कोण यादीतून बाहेर, कोण अडचणीत?\n\nनुकत्याच झालेल्या पुनरावलोकनात बल्गेरिया, मोनॅको, आयव्हरी कोस्ट आणि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो यांना 'वॉचलिस्ट'मधून वगळण्यात आले आहे. मात्र, व्हिएतनामच्या प्रगतीबाबत संस्थेने चिंता व्यक्त केली असून, त्यांना कठोर सुधारणांचे आदेश दिले आहेत. म्यानमार आणि इराणबाबत कडक भूमिका कायम असून, रशियाचे सदस्यत्व अजूनही निलंबितच ठेवण्यात आले आहे.\n\n### भारतावर काय परिणाम होणार?\n\nभारत आधीपासूनच FATF चा सक्रिय सदस्य असल्याने, देशांतर्गत कायदे जागतिक मानकांशी सुसंगत ठेवण्यावर भर दिला जात आहे. 'प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग ॲक्ट' (PMLA) अंतर्गत व्हर्च्युअल ॲसेट प्रोव्हायडर्स आधीच आले आहेत. आता २०२७ च्या नवीन नियमांनुसार, भारतीय गुंतवणूकदारांना क्रिप्टो व्यवहारांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणि कडक नियम पाळावे लागण्याची शक्यता आहे.
