परदेशातील न कळवलेली मालमत्ता (Foreign Assets) नियमित करण्यासाठी सरकारने 'FAST-DS' ही नवीन योजना आणली आहे. ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत करदाते आपल्या परकीय संपत्तीचा खुलासा करून 'ब्लॅक मनी ॲक्ट' अंतर्गत होणाऱ्या कठोर कारवाईपासून वाचू शकतात.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) ने 'फॉरेन ॲसेट्स ऑफ स्मॉल टॅक्सपेयर्स-डिस्क्लोजर स्कीम' (FAST-DS) सुरू केली आहे. ऑगस्ट २०२६ मध्ये कार्यान्वित झालेली ही योजना ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत खुली राहणार आहे. याद्वारे करदाते 'ब्लॅक मनी (अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इन्कम अँड ॲसेट्स) अँड इम्पोझिशन ऑफ टॅक्स ॲक्ट, २०१५' च्या कचाट्यातून बाहेर पडू शकतात.\n\n### दोन प्रकारच्या घोषणांचे नियम\n\nया योजनेत दोन श्रेणी आहेत. पहिल्या श्रेणीत तांत्रिक त्रुटी (Technical Non-reporting) आहे, जिथे संपत्तीचा स्त्रोत कायदेशीर आहे पण ती 'Schedule FA' मध्ये दाखवली गेली नव्हती. अशा ₹5 कोटींपर्यंतच्या मालमत्तेसाठी केवळ ₹1 लाख भरून नियमितीकरण करता येईल. दुसऱ्या श्रेणीत अनडिस्क्लोज्ड परकीय उत्पन्न किंवा मालमत्ता आहे, ज्यामध्ये ₹1 कोटींपर्यंतच्या संपत्तीसाठी ३१ मार्च २०२६ च्या मार्केट व्हॅल्यूवर ६०% कर आकारला जाईल.\n\n### जागतिक पारदर्शकता आणि डेटा\n\nCommon Reporting Standard (CRS) आणि Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) मुळे आता भारतीय कर विभागाकडे परदेशातील बँक खाती, ESOPs आणि पेन्शन फंडांची रिअल-टाइम माहिती उपलब्ध आहे. ही योजना अशा लोकांसाठी एक ब्रिज आहे ज्यांनी चुकून माहिती दिली नव्हती, जेणेकरून तपास सुरू होण्यापूर्वीच ते आपली कागदपत्रे दुरुस्त करू शकतील.\n\n### खबरदारी आणि जोखीम\n\nही योजना म्हणजे सर्व प्रकारच्या गुन्ह्यांसाठी माफी नाही. ज्यांच्यावर 'ब्लॅक मनी ॲक्ट' अंतर्गत कारवाई सुरू आहे किंवा ज्या संपत्तीचा संबंध PMLA (Prevention of Money-laundering Act), २००२ शी आहे, त्यांना याचा लाभ घेता येणार नाही. तसेच, चुकीची वर्गवारी (Misclassification) केल्यास ही सूट रद्द होऊ शकते, त्यामुळे ३१ डिसेंबरची डेडलाईन गाठण्यापूर्वी आर्थिक कागदपत्रांचे सखोल ऑडिट करणे आवश्यक आहे.