केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालय आणि वाणिज्य मंत्रालयामध्ये RoDTEP आणि RoSCTL या निर्यात सवलत योजनांच्या विस्तारावरून मतभेद निर्माण झाले आहेत. ३१ डिसेंबर रोजी मुदत संपत असलेल्या या योजनांमुळे टेक्सटाईल आणि इंजिनिअरिंग क्षेत्रातील कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
भारत सरकारच्या दोन महत्त्वाच्या मंत्रालयांमधील धोरणात्मक पेचामुळे निर्यात क्षेत्रासमोर मोठी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. सरकारी योजना RoDTEP (Remission of Duties and Taxes on Exported Products) आणि RoSCTL (Rebate of State and Central Taxes and Levies) या ३१ डिसेंबर रोजी संपत आहेत. वाणिज्य विभागाने या योजनांना ५ वर्षांची मुदतवाढ मिळावी असा प्रस्ताव ठेवला आहे, मात्र अर्थ मंत्रालय यावरील सरकारी खर्चाच्या भारामुळे सावध पवित्रा घेत आहे.
नफा मार्जिनवर कसा होतोय परिणाम?
या सवलती केवळ सरकारी मदत नसून, कच्च्या मालावर लागलेल्या करांचा परतावा आहेत. या परताव्यांशिवाय भारतीय उत्पादने जागतिक बाजारपेठेत महाग पडतात. टेक्सटाईल, केमिकल्स आणि इंजिनिअरिंग क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी हे रिबेट्स त्यांच्या ऑपरेटिंग मार्जिनला आधार देतात. सरकारच्या अनिश्चित धोरणामुळे कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय कंत्राटं घेताना किमती निश्चित करणे कठीण जात आहे.
सरकारी तिजोरी विरुद्ध जागतिक स्पर्धा
वाणिज्य विभागाने २०२६-२७ साठी ₹२३,००० कोटींचे बजेट प्रस्तावित केले आहे, जे सध्याच्या ₹१०,००० कोटींच्या तुलनेत खूप जास्त आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत मर्चेंडाईज निर्यात १८.५१ टक्क्यांनी वाढून $२५९.८९ अब्ज झाली आहे, त्यामुळे ही गती टिकवण्यासाठी हे अर्थसहाय्य गरजेचे असल्याचे विभागाचे मत आहे. दुसरीकडे, अर्थ मंत्रालय या योजनांच्या प्रभावीपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
गुंतवणूकदारांनी टेक्सटाईल आणि लेदर क्षेत्रातील कंपन्यांच्या निकालांकडे लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. जर या सवलती कमी झाल्या किंवा मुदतवाढ अनिश्चित राहिली, तर कंपन्यांच्या मार्जिनवर दबाव वाढू शकतो. ३१ डिसेंबरच्या अंतिम निर्णयाकडे आता संपूर्ण बाजाराचे लक्ष लागले आहे.