माजी RBI गव्हर्नर डी. सुब्बा राव यांनी स्पष्ट केले आहे की, भारतीय रुपयाची घसरण ही केवळ कच्च्या तेलाच्या किमती किंवा भू-राजकीय तणावामुळे नाही, तर ती एक 'स्ट्रक्चरल' समस्या आहे. जागतिक भांडवल आता तंत्रज्ञान-केंद्रित बाजारांकडे वळत असल्याने त्याचा थेट परिणाम आपल्या चलनावर होत आहे.
जागतिक भांडवलाचा ओघ आणि बदलती समीकरणे
सुब्बा राव यांच्या मते, रुपयावरील सध्याच्या दबावाचे मुख्य कारण म्हणजे जागतिक स्तरावर भांडवलाचे होणारे वाटप. आज जगभरातील गुंतवणूकदार अशा बाजारांकडे आकर्षित होत आहेत, जे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि सेमीकंडक्टर निर्मितीमध्ये आघाडीवर आहेत. भारताच्या अर्थव्यवस्थेत या क्षेत्रांचा वाटा तुलनेने कमी असल्याने, गुंतवणूकदार इतर पर्यायांकडे वळत आहेत. तसेच, भारतीय बाजारातील उच्च व्हॅल्युएशन्समुळे विदेशी गुंतवणूकदार आता अधिक सावध भूमिका घेत आहेत.
भारतीय शेअर्सवर होणारा परिणाम
चलनातील या कमजोरीमुळे भारतीय शेअर बाजारात दोन प्रकारचे परिणाम दिसून येत आहेत. जे उद्योग आयातीवर (Import) जास्त अवलंबून आहेत, त्यांच्या मार्जिनवर (Margin) मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. विशेषतः ऑइल मार्केटिंग कंपन्या, पेंट्स आणि एफएमसीजी (FMCG) कंपन्यांना याचा फटका बसत आहे. याउलट, आयटी (IT) आणि फार्मा क्षेत्रातील कंपन्यांना काही प्रमाणात आधार मिळत आहे, कारण त्यांचे उत्पन्न डॉलरमध्ये असल्याने त्यांना रुपयाच्या घसरणीचा फायदा होतो. मात्र, केवळ चलनातील घसरणीवर अवलंबून राहणे उत्पादकतेसाठी घातक असल्याचे मत सुब्बा राव यांनी व्यक्त केले.
महागाई आणि व्याजदर
आरबीआयने नुकत्याच केलेल्या २५ बेसिस पॉईंट्सच्या व्याजदर वाढीचे समर्थन करताना सुब्बा राव म्हणाले की, महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी हे पाऊल आवश्यक होते. अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत व्याजदराची स्पर्धात्मक दरी कायम ठेवणे गरजेचे आहे, अन्यथा देशातून भांडवल बाहेर जाण्याचा धोका वाढतो. एफसीएनआर (FCNR) योजनांकडे त्यांनी केवळ एक तात्पुरती मदत म्हणून पाहिले असून, रुपयाच्या स्थिरतेसाठी निर्यातीला चालना आणि ऊर्जेच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे हेच शाश्वत उपाय असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.