माजी RBI गव्हर्नर डी. सुब्बा राव यांनी भारताच्या **7.8%** जीडीपी वाढीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ही वाढ प्रामुख्याने भांडवलप्रधान (Capital-intensive) क्षेत्रांमुळे होत असून, रोजगार निर्मितीमध्ये मोठी तफावत असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
आरबीआयचे माजी गव्हर्नर डी. सुब्बा राव यांनी भारताच्या आर्थिक प्रगतीबद्दल एक महत्त्वाची चिंता व्यक्त केली आहे. देशाचा जीडीपी 7.8% वेगाने वाढत असला, तरी ही वाढ देशातील तरुणांना हव्या असलेल्या स्थिर आणि दर्जेदार नोकऱ्या निर्माण करण्यात अपयशी ठरत आहे. सुब्बा राव यांच्या मते, सध्याची प्रगती ही प्रामुख्याने कॅपिटल-इंटेंसिव्ह उद्योगांवर आधारित आहे, जिथे ऑटोमेशनचा वापर अधिक असून मनुष्यबळाची मागणी तुलनेने कमी आहे.\n\nगुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा?\n\nया संरक्षणात्मक असंतुलनाचा थेट फटका दीर्घकाळात उपभोग-आधारित क्षेत्रांना (Consumption-led sectors) बसू शकतो. रिटेल, एफएमसीजी आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्राची शाश्वत वाढ ही मध्यमवर्गाच्या उत्पन्नावर अवलंबून असते. जर नोकऱ्या निर्माण झाल्या नाहीत, तर देशांतर्गत मागणी कमी होऊन कंपन्यांच्या रेव्हेन्यूवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. भारताला 'डेमोग्राफिक डिव्हिडंड'चा फायदा मिळण्याऐवजी 'डेमोग्राफिक ट्रॅप'मध्ये अडकण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.\n\nरोजगार निर्मितीसाठी काय आवश्यक?\n\nसुब्बा राव यांच्या मते, आता कापड उद्योग (Textiles), पादत्राणे (Footwear) आणि अन्न प्रक्रिया (Food processing) सारख्या लेबर-इंटेंसिव्ह उद्योगांवर भर देणे काळाची गरज आहे. सरकारचे PLI (Production Linked Incentive) स्किम्स याच दिशेने प्रयत्न करत आहेत, परंतु लघु उद्योगांना मोठी करून त्यांना जागतिक दर्जाचे उत्पादक बनवणे हे मोठे आव्हान आहे.\n\nतसेच, आर्थिक डेटाची विश्वासार्हता सुधारणे आवश्यक असल्याचे सुब्बा राव म्हणाले. जीडीपीचे आकडे आणि जमिनीवरील वास्तवातील तफावत दूर झाल्यासच संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास टिकून राहील. भविष्यात गुंतवणूक करताना केवळ जीडीपी ग्रोथ न पाहता, वेतन वाढीचा कल (Wage growth trends) आणि रोजगाराची स्थिती यावर लक्ष ठेवणे गुंतवणूकदारांसाठी फायदेशीर ठरेल.