भारताचा विकास दर ७% च्या पुढे नेण्यासाठी जमिनी, श्रम आणि भांडवल बाजारात मोठ्या बदलांची (Structural Reforms) गरज असल्याचे मत माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती व्ही. सुब्रमण्यम यांनी व्यक्त केले आहे. या बदलांमुळे भविष्यात खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि उत्पादकता वाढण्यास मोठी मदत होऊ शकते.
विकासाचा पुढचा टप्पा: रिफॉर्म्सची गरज
भारत सरकारचे माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार आणि सध्या आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे (IMF) कार्यकारी संचालक असलेले कृष्णमूर्ती व्ही. सुब्रमण्यम यांनी स्पष्ट केले आहे की, देशाला ९% जीडीपी वाढीचे लक्ष्य गाठण्यासाठी आता 'सेकंड जनरेशन' रिफॉर्म्सची आवश्यकता आहे. गेल्या दशकात आपण हायवेज आणि डिजिटल पेमेंटसारख्या पायाभूत सुविधांवर भर दिला, मात्र आता जमिनीचे अधिग्रहण, कामगार कायदे आणि भांडवल सुलभीकरण यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांत आमूलाग्र बदल करणे काळाची गरज आहे.
खासगी गुंतवणुकीवर फोकस
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने ही बाब अत्यंत महत्त्वाची आहे. सध्या देशातील खासगी गुंतवणूक जीडीपीच्या सुमारे २२-२३% आहे. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, जर आपल्याला ८% पेक्षा जास्त विकास दर कायम राखायचा असेल, तर ही गुंतवणूक ३०% च्या वर जाणे आवश्यक आहे. सरकारी खर्चामुळे पाया रचला गेला असला तरी, आता खासगी क्षेत्राचा सहभाग आणि त्यांचा खर्च वाढणे आर्थिक शाश्वततेसाठी निर्णायक ठरणार आहे.
रिस्क फॅक्टर्स आणि आव्हाने
जागतिक स्तरावर भू-राजकीय तणाव (Geopolitical Conflicts) आणि ऊर्जा किमतीतील अस्थिरता यांचा भारतीय व्यापारावर परिणाम होऊ शकतो. देशांतर्गत आघाडीवर, अन्नधान्य महागाई आणि मान्सूनची अनिश्चितता हे घटक मौद्रिक धोरण आणि ग्राहकांच्या खर्च करण्याच्या क्षमतेवर प्रभाव पाडतात. जर वेळेत संरचनात्मक सुधारणा झाल्या नाहीत, तर खासगी गुंतवणूक थंडावू शकते, ज्याचा फटका दीर्घकालीन आर्थिक उद्दिष्टांना बसू शकतो.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
येणाऱ्या काही तिमाहींमध्ये सरकार लेबर कोड, लँड एक्विझिशन आणि बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणांबाबत काय पावले उचलते, यावर मार्केटची नजर असेल. ज्या धोरणांमुळे नियमावली सुलभ होईल आणि भांडवल मिळवणे सोपे होईल, ते शेअर्स आणि कॉर्पोरेट उत्पादकतेसाठी सकारात्मक संकेत मानले जातील.