गुंतवणूक फर्म Equirus ने एक महत्त्वाकांक्षी २०-सूत्रीय सुधारणांचा रोडमॅप (Roadmap) जाहीर केला आहे. या योजनेमुळे भारताची अर्थव्यवस्था **$20 ट्रिलियन** पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज **2036** पर्यंत बांधला जात आहे, जो सध्याच्या अंदाजापेक्षा तब्बल एक दशक आधी आहे.
वेगाने वाढणार अर्थव्यवस्था?
Equirus या इन्व्हेस्टमेंट बँकेने सादर केलेल्या या 20-सूत्रीय योजनेनुसार, भारत 2036 पर्यंत $20 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेच्या टप्प्यावर पोहोचू शकतो. सध्याचे अंदाज 2047 पर्यंत हा टप्पा गाठण्याचा विचार करतात, त्यामुळे Equirus चा प्लान एक दशक वाचवणारा ठरू शकतो.
या योजनेच्या यशासाठी सर्व 20 सुधारणा एकाच वेळी लागू करणे आवश्यक असल्याचे बँकेचे म्हणणे आहे. केवळ काही निवडक सुधारणा लागू केल्यास अपेक्षित वेग मिळणार नाही.
सेवा क्षेत्रावर अधिक भर
या योजनेचा मुख्य भर सेवा क्षेत्रावर (Services Sector) आहे. यामध्ये वित्तीय बाजार (Financial Markets), ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स (Global Capability Centres), पर्यटन आणि शिक्षण यांसारख्या क्षेत्रांचा समावेश आहे. उत्पादन क्षेत्राला (Manufacturing) महत्त्व असले तरी, या रोडमॅपमध्ये सेवा क्षेत्राला विकासाचे प्रमुख इंजिन मानले जात आहे.
विशेष म्हणजे, या वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेसाठी भारतीय रुपयाचे (Indian Rupee) डॉलरच्या तुलनेत मोठे अवमूल्यन होणे आवश्यक नाही, असेही या अहवालात नमूद केले आहे. देशांतर्गत उत्पादकता वाढीमुळे (Productivity Gains) हा वेग साधता येईल.
कॉर्पोरेट बॉण्ड मार्केटला चालना
Equirus च्या अहवालातील एक महत्त्वाची सूचना म्हणजे भारतीय कॉर्पोरेट बॉण्ड मार्केट (Corporate Bond Market). सध्या इक्विटी मार्केटच्या तुलनेत बॉण्ड मार्केटची खोली आणि सहभाग कमी असल्याचे यात म्हटले आहे. हे अंतर भरून काढण्यासाठी, काही विशिष्ट कर्ज उत्पादनांना (Debt Products) मिळणाऱ्या कर सवलती (Tax Treatments) रद्द करण्याची आणि कॉर्पोरेट बॉण्ड्स व लिस्टेड इक्विटीजमध्ये (Listed Equities) धोरणात्मक समानता (Policy Parity) निर्माण करण्याची शिफारस केली आहे.
सरकारी मालमत्तांची पुनर्रचना
बाजारातील सुधारणांव्यतिरिक्त, सरकारी मालमत्तांच्या (Government Assets) रचनेवरही या योजनेत भर दिला आहे. उदाहरणार्थ, भारतीय रेल्वेला (Indian Railways) स्टॉक एक्सचेंजवर लिस्ट करण्याची शिफारस केली आहे, मात्र सरकारचा मालकी हक्क कायम राहील. यापूर्वी दूरसंचार क्षेत्राचे (Telecom Sector) कॉर्पोरटायझेशन (Corporatization) आणि खाजगीकरण (Privatization) यशस्वी झाल्याचे उदाहरण यासोबत दिले आहे.
तसेच, सिंगापूरच्या Temasek Holdings किंवा अबू धाबी इन्व्हेस्टमेंट अथॉरिटी (Abu Dhabi Investment Authority) सारख्या मॉडेल्सचा वापर करून, विविध सरकारी कंपन्यांना एका होल्डिंग कंपनीमध्ये (Holding Company) एकत्रित करण्याची सूचना आहे. यामुळे सरकारी मालमत्तांचे व्यवस्थापन व्यावसायिक (Professionalize Management) होईल आणि सामाजिक पायाभूत सुविधांमध्ये (Social Infrastructure) गुंतवणुकीसाठी सार्वजनिक निधी उपलब्ध होईल.
धोके आणि पुढील वाटचाल
हा रोडमॅप भारताच्या क्षमतेबद्दल आशावादी चित्र रंगवत असला तरी, गुंतवणूकदार आणि धोरणकर्त्यांसमोर काही संरचनात्मक धोके (Structural Risks) आहेत. आर्थिक इतिहासकार अनेकदा 'मिडल-इन्कम ट्रॅप' (Middle-Income Trap) चा उल्लेख करतात, जिथे विकसनशील अर्थव्यवस्था उत्पन्न वाढवताना अडकून पडतात. Equirus च्या अहवालात या धोक्यांची अप्रत्यक्षपणे दखल घेण्यात आली आहे, म्हणूनच सर्व सुधारणा एकाच वेळी लागू करण्यावर भर दिला जात आहे.
जागतिक आर्थिक धक्के (Global Economic Shocks), भू-राजकीय अस्थिरता (Geopolitical Volatility) आणि देशांतर्गत मागणी (Domestic Demand) यांसारखे बाह्य घटकही हे लक्ष्य साध्य करण्यायोग्य आहेत की नाही हे ठरवतील. सध्या सरकारच्या अधिकृत अंदाजानुसार, 2047 पर्यंत भारत $30 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचा टप्पा गाठण्याचे उद्दिष्ट आहे. बाजारातील सहभागी आता धोरणात्मक सुधारणांचा वेग, कामगार बाजारातील बदल आणि उत्पादकता डेटा यावर लक्ष ठेवतील.