खाद्यतेल महागले! जागतिक ऊर्जा दरांचा फटका, सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री

ऊर्जा खर्च वाढल्याने आयात महाग

पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावामुळे (geopolitical tensions) कच्च्या तेलाच्या (crude oil) जागतिक दरात मोठी वाढ झाली आहे. याचा थेट परिणाम भारताच्या खाद्यतेल बाजारावर होत आहे. वाढलेल्या ऊर्जा खर्चामुळे जहाजांच्या मालवाहतुकीचे दर (freight charges) वाढले आहेत. काही कंटेनर सरचार्ज (container surcharges) तर तब्बल $4,000 पर्यंत पोहोचल्याचे वृत्त आहे. केवळ वाहतूकच नाही, तर खाद्यतेलाच्या उत्पादनासाठी आणि शुद्धीकरणासाठी (refining) देखील ऊर्जेचा मोठा वापर होतो. त्यामुळे इंधन आणि वीज दरातील वाढीमुळे आयात केलेले तेल आणणे आणि देशांतर्गत प्रक्रिया करणे दोन्ही महाग झाले आहे. ब्रेंट क्रूडच्या (Brent crude) किमती $83.79 प्रति बॅरल पर्यंत पोहोचल्याने (मार्च २०२६ पर्यंतचा अंदाज) अन्नधान्याच्या अप्रत्यक्ष महागाईचा (inflation) धोका वाढला आहे.

देशाची आयात व्यवस्था आणि आव्हाने

भारत हा जगातील सर्वात मोठा खाद्यतेल आयात करणारा देश आहे. देशाच्या एकूण मागणीपैकी सुमारे 55-60% गरज आयातीतून भागवली जाते, तर उर्वरित 40-44% देशांतर्गत उत्पादनातून येते. मलेशिया, इंडोनेशिया, अमेरिका, रशिया आणि युक्रेनमधून प्रामुख्याने पाम तेल (Palm Oil - 45-60%), सोयाबीन तेल (Soybean Oil - 20-23%) आणि सूर्यफूल तेल (Sunflower Oil - 8-22%) आयात केले जाते. आयातीचे हे स्रोत विविध असले तरी, जागतिक किमतीतील चढ-उतारांपासून बाजार पूर्णपणे सुरक्षित नाही. युक्रेनमधील संघर्षामुळे जसे पूर्वी खाद्यतेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली होती, तसेच सध्याच्या संघर्षांमुळे हॉर्मुझ सामुद्रधुनीसारख्या (Strait of Hormuz) महत्त्वाच्या जलमार्गांवरही धोका निर्माण झाला आहे.

महागाईचा वाढता धोका

आयातीवरील अधिक अवलंबित्व (import reliance) भारतासाठी एक मोठी कमजोरी आहे. जरी सोर्सिंगमध्ये विविधता (diversified sourcing) राखल्याने पुरवठ्यात थेट अडथळे येण्याचा धोका कमी झाला असला, तरी वाढत्या खर्चांपासून संरक्षण मिळत नाही. ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स आणि अन्नधान्याच्या किमती एकमेकांशी जोडलेल्या असल्याने, जागतिक घटनांमुळे अनेकदा ग्राहकांना खाद्यतेलासाठी जास्त किंमत मोजावी लागते. वाढत्या जागतिक कमोडिटी किमतींमुळे (global commodity prices) अन्न महागाईत (food inflation) आधीच दुहेरी अंकी वाढ झाली आहे. याचा ग्रामीण भागातील कुटुंबांवर जास्त परिणाम होत आहे. जागतिक बँकेच्या (World Bank) अंदाजानुसार, २०२६ पर्यंत जागतिक खाद्यतेल पुरवठा कमी होऊ शकतो, ज्यामुळे किमतींवर आणखी दबाव येण्याची शक्यता आहे.

पुढील काळातही महागाईचा धोका कायम

जरी २०२६ पर्यंत खाद्यतेल बाजार स्थिर राहण्याचा अंदाज असला, तरी किमती वाढण्याचे मोठे धोके कायम आहेत. विश्लेषकांना तेलाच्या दरातील अस्थिरता (volatility), चलन दरातील बदल (currency exchange rates) आणि भू-राजकीय तणाव याबद्दल चिंता वाटत आहे. देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि शुल्क स्थिर करण्यासाठी सरकारी धोरणे राबवली जात असली, तरी आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि किमती स्थिर करण्यासाठी त्यांचा दीर्घकालीन परिणाम काय असेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. सध्यातरी, जागतिक ऊर्जा बाजारातील अस्थिरतेचा अप्रत्यक्ष महागाईचा परिणाम हा भारताच्या 'किचन इकॉनॉमी'साठी (kitchen economy) चिंतेचा विषय आहे.