विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये आर्थिक सुधारणांचा वेग वाढत असला तरी, वाढत्या महागाईमुळे लोकांमध्ये असंतोष पसरत आहे. राजकीय अस्थिरतेच्या या सावटामुळे गुंतवणूकदारांच्या चिंतेत भर पडली आहे.
सध्या जागतिक इमर्जिंग मार्केट्समध्ये एक विरोधाभासी स्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक प्रगत अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत या देशांचा विकास दर ४% च्या आसपास असूनही, जमिनीवरील वास्तव मात्र वेगळे आहे. अर्जेंटिना, मोरोक्को आणि श्रीलंका यांसारख्या देशांमध्ये आर्थिक सुधारणांचा जो जोर आहे, त्याला वाढत्या महागाईच्या विरोधाचा सामना करावा लागत आहे.
आर्थिक सुधारणांची किंमत
या वादाच्या केंद्रस्थानी आहे 'फिस्कल कन्सोलिडेशन' (Fiscal Consolidation). सरकारी कर्ज कमी करण्यासाठी अनेक देश इंधन आणि अन्नधान्यावरील सबसिडीमध्ये कपात करत आहेत. अनेक गरीब कुटुंबांच्या बजेटपैकी तब्बल ५०% वाटा या अत्यावश्यक वस्तूंवर खर्च होतो. जेव्हा सबसिडी बंद होते किंवा स्थानिक चलनाचे मूल्य घसरते, तेव्हा सर्वसामान्यांचे जीवन कठीण होते आणि त्यातूनच सामाजिक असंतोष निर्माण होतो.
गुंतवणूकदारांनी सावध राहणे का गरजेचे?
गुंतवणूकदारांसाठी हा धोका केवळ सामाजिक नसून थेट आर्थिक आहे. राजकीय स्थिरता हा विदेशी गुंतवणुकीचा (FDI) कणा असतो. जर जनतेचा रोष वाढला, तर सरकारला लोकप्रियतेसाठी पुन्हा अवास्तव खर्च करावा लागू शकतो, ज्यामुळे महागाईचा भडका उडू शकतो. रिस्क ॲनालिस्ट 'Verisk Maplecroft' च्या मते, गेल्या दशकात जगभरात नागरी असंतोष (Civil Unrest) वाढला असून तो गुंतवणुकीसाठी एक मोठा इशारा आहे.
भारताची स्थिती
भारताच्या संदर्भात बोलायचे झाले तर, सरकारने पायाभूत सुविधांवरील खर्च आणि डिजिटल बेनिफिट ट्रान्सफरद्वारे विकास आणि कल्याणकारी योजनांचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, येत्या दशकात १.२ अब्ज तरुण नोकरीच्या शोधात असताना, सरकारवर रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचा मोठा दबाव असेल. जर इमर्जिंग मार्केट्समध्ये अस्थिरता वाढली, तर जागतिक गुंतवणूकदार सावध पवित्रा (Risk-off sentiment) घेऊ शकतात, ज्याचा परिणाम भारतातील लिक्विडिटीवरही होऊ शकतो.
पुढे काय पाहावे?
येणाऱ्या काही तिमाहींमध्ये सरकार आर्थिक शिस्त आणि सामाजिक गरजा यांचा समतोल कसा राखतात, यावर सर्वांचे लक्ष असेल. आर्थिक सुधारणांमुळे खरोखरच नोकऱ्यांची निर्मिती होत आहे का, हे पाहणे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ठरेल. जर सरकारने दीर्घकालीन धोरणांपेक्षा 'लोकप्रियता' (Populism) निवडली, तर बाजारात अस्थिरता वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.