PLI योजनेअंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राला सरकारने **₹19,091 कोटींची** मोठी मदत दिली आहे. यामुळे भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातीत **$5.5 अब्ज** वरून **$30 अब्जांपर्यंत** विक्रमी वाढ झाली आहे.
भारत सरकारच्या प्रोडक्शन-लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजनेचा सर्वात मोठा लाभार्थी 'इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग' सेक्टर ठरला आहे. ३० जून २०२६ पर्यंत देशातील विविध उद्योगांना वाटप केलेल्या एकूण ₹36,754 कोटींच्या अनुदानापैकी अर्ध्याहून अधिक वाटा एकट्या इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्राला मिळाला आहे.
देशांतर्गत उत्पादनाला मोठी चालना
इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात आतापर्यंत ₹20,580 कोटींहून अधिकची भांडवली गुंतवणूक झाली आहे. DPIIT च्या आकडेवारीनुसार, सरकारी मदतीमुळे कंपन्यांनी स्वतःचे भांडवल गुंतवून मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन प्रकल्प उभारले आहेत. याचा थेट परिणाम म्हणजे, FY22 मध्ये असलेली $5.5 अब्ज निर्यातीची क्षमता आता FY26 पर्यंत $30 अब्जांवर पोहोचली आहे. सरकारने या योजनेला आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ दिल्याने उत्पादकांना आपले कामकाज अधिक सक्षम करण्याची संधी मिळाली आहे.
इतर क्षेत्रांची स्थिती
PLI योजनेचा लाभ केवळ इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रालाच नाही, तर इतर उद्योगांनाही झाला आहे. फार्मास्युटिकल क्षेत्राला ₹6,662 कोटी, फूड प्रोसेसिंग क्षेत्राला ₹3,271.44 कोटी आणि ऑटोमोटिव्ह क्षेत्राला ₹3,174.15 कोटींची मदत मिळाली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
इलेक्ट्रॉनिक्स PLI योजना आता अंतिम टप्प्यात आहे. गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, सरकारी सबसिडी बंद झाल्यावर या कंपन्या जागतिक बाजारात टिकून राहू शकतील का? ज्या कंपन्या केवळ सरकारी मदतीवर अवलंबून न राहता आपल्या कार्यक्षमतेत सुधारणा करत आहेत आणि खर्च कमी करत आहेत, अशाच कंपन्या भविष्यात फायदेशीर ठरू शकतील. ही योजना संपल्यानंतर निर्यातीचा वेग टिकवून ठेवणे आणि उच्च मूल्याच्या उत्पादनांवर भर देणे हे कंपन्यांसमोरचे मोठे आव्हान असेल.