इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादक कंपन्या आता व्हिएतनाममधून मोठ्या प्रमाणात सुटे भाग (components) आयात करत आहेत. FY26 मध्ये ही आयात **$5.36 अब्जांवर** पोहोचली आहे. India-ASEAN व्यापार कराराचा फायदा घेऊन कंपन्या खर्च कमी करत असल्या तरी, यामुळे स्थानिक 'मेक इन इंडिया' उद्दिष्टांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
भारतात कार्यरत असलेल्या इलेक्ट्रॉनिक्स कंपन्या उत्पादनाचा खर्च कमी करण्यासाठी आता व्हिएतनामवर अधिक अवलंबून आहेत. FY26 मध्ये व्हिएतनाममधून होणारी इलेक्ट्रॉनिक मालाची आयात $5.36 अब्जांवर पोहोचली आहे, जी FY25 मध्ये $4.89 अब्ज होती. ही 9.5% वार्षिक वाढ हे दर्शवते की सरकारी सवलती असूनही कंपन्या स्थानिक पर्यायांपेक्षा आयातीलाच पसंती देत आहेत.
नफ्याचे गणित आणि ट्रेड करार
या शिफ्टचे मुख्य कारण म्हणजे नफा सुरक्षित ठेवण्याची धडपड. गेल्या वर्षभरात ग्लोबल मेमरी चिपच्या किमती जवळजवळ पाचपट वाढल्या आहेत, ज्यामुळे स्मार्टफोन्स आणि इयरबड्सच्या निर्मितीचा खर्च वाढला आहे. हा खर्च भरून काढण्यासाठी कंपन्या India-ASEAN फ्री ट्रेड एग्रीमेंटचा वापर करत आहेत. या करारामुळे विशिष्ट कंपन्यांना 'झिरो कस्टम ड्युटी'वर मालाची आयात करणे शक्य होत आहे.
स्थानिक उत्पादनासमोर संकट
सरकारच्या 'मोबाईल फोन मॅन्युफॅक्चरिंग स्कीम' सारख्या योजनांमधून स्थानिक उत्पादनासाठी 4% प्रोत्साहन दिले जाते, तरीही आयातीचे गणित कंपन्यांना अधिक फायदेशीर वाटते. यामुळे कंपन्या दीर्घकालीन गुंतवणुकीपेक्षा तात्पुरत्या नफ्याला प्राधान्य देत आहेत.
चिनी कनेक्शन आणि नियामक चिंता
काही मार्केट तज्ज्ञांच्या मते, व्हिएतनामचा वापर चीनमध्ये बनवलेला माल भारतात आणण्यासाठी 'रूट' म्हणून केला जात असावा. अशा प्रकारे आयात केल्यास कंपन्या 20% पर्यंत लागणारे MFN टॅरिफ वाचवू शकतात, जे थेट आपल्या स्थानिक उद्योगांना फटका देणारे आहे. गुंतवणूकदारांनी आता सरकारच्या नवीन धोरणांवर आणि 'Rules of Origin' मध्ये काही बदल होतो का, यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.