भारतीय निवडणूक आयोगाच्या (Election Commission of India) कार्यपद्धतीवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. देशातील विविध राज्यांतून तब्बल **१३ कोटी** मतदारांची नावे अनाधिकृतपणे वगळल्याचे समोर आल्याने गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
देशातील ३० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मतदार यादी सुधारणेच्या प्रक्रियेत सुमारे १३ कोटींहून अधिक मतदारांची नावे वगळल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकारामुळे निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर आणि प्रशासकीय पारदर्शकतेवर गंभीर आरोप होत आहेत. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने विचार केल्यास, कोणत्याही देशातील घटनात्मक संस्थांची विश्वासार्हता ही आर्थिक स्थिरतेचा मुख्य आधार असते, त्यामुळे या प्रकारच्या घटनांकडे 'गव्हर्नन्स रिस्क' म्हणून पाहिले जात आहे.
अंतर्गत वादाचा पेच
मिळालेल्या माहितीनुसार, निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत पातळीवरही या प्रक्रियेवरून तीव्र मतभेद होते. ऑक्टोबर २०२५ ते ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत आयोगाच्या तीनपैकी दोन आयुक्तांनी प्रक्रियेतील त्रुटींकडे लक्ष वेधले होते. असे असूनही, ECINet या केंद्रीय डेटाबेस प्रणालीद्वारे ही प्रक्रिया पुढे रेटण्यात आली. यामुळे स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेपाची मर्यादा संपली आणि प्रशासकीय गोंधळ उडाला.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
पश्चिम बंगालसारख्या राज्यात ३८ लाखांहून अधिक नागरिकांनी याविरोधात अपिल केले आहे, जे या प्रकरणाचे गांभीर्य दर्शवते. राजकीय स्तरावर आता मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. जागतिक गुंतवणूकदारांच्या नजरेत देशाची प्रतिमा ही पारदर्शक आणि स्थिर लोकशाही म्हणून असते. मात्र, जर संस्थात्मक रचनेत अशी अस्थिरता दिसून आली, तर त्याचा थेट परिणाम विदेशी भांडवल ओघ आणि जोखीम मूल्यांकनावर (Risk Assessment) होऊ शकतो.
आता बाजार आणि गुंतवणूकदार याकडे लक्ष ठेवून आहेत की, निवडणूक आयोग यावर काय भूमिका घेतो किंवा न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळे विश्वासार्हता पुन्हा प्रस्थापित होते का. आगामी काळात होणारा ऑडिट किंवा संसदीय प्रतिसाद याकडे सर्वांचे डोळे लागले आहेत.