२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी नवी दिल्ली आणि मुंबईत तीव्र निदर्शने झाली असून, मुख्य निवडणूक आयुक्त 'ज्ञानेश कुमार' यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरत आहे. मतदार यादीतील कथित अनियमितेमुळे राजकीय अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
भारतीय निवडणूक आयोगावर सध्या चहुबाजूंनी दबाव वाढला आहे. २ ऑक्टोबर २०२६ रोजी नवी दिल्लीतील जंतरमंतर आणि मुंबईसह अनेक प्रमुख शहरांमध्ये विद्यार्थी संघटना आणि 'Cockroach Janta Party' (CJP) च्या नेतृत्वाखाली निदर्शने झाली. गेल्या वर्षभरात राबवलेल्या 'Special Intensive Revision' (SIR) मोहिमेत लाखो पात्र मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याचा आरोप आंदोलकांकडून होत आहे. या प्रक्रियेचा फायदा सत्ताधारी 'Bharatiya Janata Party' (BJP) ला झाला असावा, असा संशय व्यक्त केला जात आहे.
अंतर्गत मतभेदांचे सावट
या वादात आता अंतर्गत मतभेदांचीही भर पडली आहे. माध्यमांतील वृत्तानुसार, निवडणूक आयुक्तांच्या दोन उप-अधिकाऱ्यांनी गेल्या १० महिन्यांत आयोगाच्या डिजिटल प्रणाली आणि नोंदणी प्रक्रियेवर तब्बल १४ वेळा अधिकृत आक्षेप नोंदवले होते. या माहितीमुळे सार्वजनिक संभ्रम वाढला असून 'INDIA bloc' सारख्या विरोधी पक्षांनी आयोगाच्या तटस्थतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
निवडणूक आयोगाची भूमिका
दुसरीकडे, निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारने सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. सर्व निर्णय नियमानुसार आणि एकमताने घेतल्याचे अधिकृतरीत्या सांगण्यात आले आहे. तसेच, नवीन मतदारांची नोंदणी जलद गतीने सुरू असल्याचेही प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व?
भारतीय राज्यघटनेच्या 'कलम ३२४' (Article 324) नुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्याची प्रक्रिया ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या महाभियोगासारखीच क्लिष्ट आहे. मात्र, या घटनात्मक वादाचा परिणाम बाजारातील 'सेंटिमेंट'वर होण्याची शक्यता आहे. येत्या ६ ऑक्टोबर रोजी 'INDIA bloc' ने निवडणूक आयोगाच्या मुख्यालयावर मोर्चा काढण्याचे जाहीर केले असून, गुंतवणूकदारांचे या घडामोडींकडे बारीक लक्ष असणार आहे.