अर्थतज्ज्ञ Surjit Bhalla यांच्या ताज्या अहवालानुसार, देशातील **१३.३७ कोटी** मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत, ज्यापैकी **७० लाख** नावांचा कोणताही स्पष्ट आधार किंवा कारण दिलेले नाही.
१३ कोटींच्या आकडेवारीचे वास्तव
अर्थतज्ज्ञ Surjit Bhalla यांनी भारताच्या 'स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन' प्रक्रियेदरम्यान वगळण्यात आलेल्या १३.३७ कोटी मतदारांच्या डेटाचे सखोल विश्लेषण केले आहे. बहुतेक नावे ही मयत व्यक्ती, दुबार नोंदी किंवा स्थलांतरित नागरिकांची असल्याने ती वगळणे प्रशासकीय कामाचा भाग असल्याचे दिसून येते. मात्र, यातील ७० लाख नावे अशी आहेत, ज्यांच्या वगळण्याचे कोणतेही ठोस कारण अहवालात सापडत नाही.
मॉडेलिंग काय सांगते?
Bhalla यांच्या मते, प्रौढ लोकसंख्या १००.८ कोटी गृहीत धरली आणि ८.५ टक्के नोंदणी न झालेली लोकसंख्या वगळली, तर देशात ९२.२ कोटी मतदार असायला हवेत. त्यांच्या विश्लेषणातून असे स्पष्ट होते की, एकूण लोकसंख्येच्या १ टक्क्यापेक्षा कमी नावे ही विनाकारण वगळली गेली आहेत, ज्यामुळे व्यापक गैरप्रकाराचा दावा काहीसा फिका पडतो.
प्रादेशिक विसंगती (Regional Anomalies)
निवडणूक प्रक्रियेत राज्यानुसार मोठा फरक दिसून आला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये ४० लाख ते ६० लाख पात्र मतदारांची नावे कोणत्याही प्रशासकीय कारणाशिवाय वगळण्यात आल्याचा अंदाज आहे. याउलट बिहारमध्ये मतदारांच्या संख्येत वाढ दिसून येते, याचे मुख्य कारण म्हणजे स्थलांतरित मजूर, जे आपल्या मूळ गावी अजूनही नोंदणीकृत आहेत.
निकालांचा वेग आणि आव्हाने
२०२६ च्या रिव्हिजन दरम्यान न्यायिक अधिकाऱ्यांनी २७ लाख नावे वगळली, ज्यामध्ये अल्पसंख्याक मतदारांचे प्रमाण अधिक होते. निवडणूक आयोगाच्या दाव्यानुसार, ९३ टक्के अपील प्रकरणांमध्ये मतदारांची नावे पुन्हा समाविष्ट करण्यात आली आहेत, परंतु केवळ १.३ लाख केसेसचा निपटारा झाल्यामुळे ही प्रक्रिया संथ असल्याचे दिसून येते.