नियोलिबरल मॉडेलमुळे जागतिक विकासात ठराव? अर्थतज्ज्ञांचा प्रश्न

नवीन आर्थिक विश्लेषणानुसार, वाढती विषमता आणि मंदावलेला जागतिक विकास यामुळे निओलिबरल भांडवलशाही मॉडेल गरिबी कमी करण्यात अपयशी ठरत आहे. पारंपरिक सरकारी खर्च जागतिक वित्तीय भांडवलामुळे मर्यादित होत असून, विकसनशील देशांनी देशांतर्गत बाजारपेठा आणि कल्याणकारी राज्याच्या धोरणांवर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे.

निओलिबरल अर्थव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह

एका नवीन आर्थिक मूल्यांकनाने गरिबी निर्मूलनात निओलिबरल भांडवलशाहीच्या प्रभावीतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. विश्लेषणात असे म्हटले आहे की, सध्याची जागतिक आर्थिक व्यवस्था सातत्यपूर्ण मंदी आणि वाढत्या बेरोजगारीला हातभार लावत आहे. श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील वाढती दरी हे एक प्रमुख कारण आहे. श्रीमंत लोक कमी उत्पन्न खर्च करतात, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील एकूण मागणी कमी होते.

जागतिक उत्पादकता आणि रोजगाराची आव्हाने

आकडेवारीनुसार, महामारीपूर्वीच जागतिक अर्थव्यवस्थेवर दबाव होता. 2010 ते 2020 या काळात, जागतिक GDP वाढ सरासरी 2.6% होती, जी दुसऱ्या महायुद्धानंतरची सर्वात कमी वाढ आहे. यासोबतच, उत्पादन क्षमतेतील वाढही लक्षणीयरीत्या मंदावली आहे. यामुळे उपलब्ध मनुष्यबळाच्या तुलनेत पुरेसे रोजगार निर्माण करणे कठीण झाले आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) सारख्या प्रगत तंत्रज्ञानामुळे GDP वाढण्याची शक्यता असली तरी, त्यामुळे रोजगारात लक्षणीय वाढ होईल याबद्दल शंका आहे.

सरकारी धोरणांवरील मर्यादा

सरकारी खर्चात वाढ करून (Keynesian policy) विकासाला चालना देण्याचे प्रयत्न आता अधिक कठीण झाले आहेत. संपत्तीवरील उच्च कर किंवा वित्तीय तूट वाढवून यासाठी निधी उभारल्यास धोरणकर्त्यांना मोठ्या विरोधाला सामोरे जावे लागते. जागतिक स्तरावर फिरणारे वित्तीय भांडवल (globally mobile financial capital) धोरणात्मक लवचिकता मर्यादित करते, कारण आक्रमक देशांतर्गत धोरणांमुळे अचानक वित्तीय प्रवाह थांबू शकतो किंवा अस्थिरता निर्माण होऊ शकते. यामुळे, अनेक विकसनशील राष्ट्रांना स्थानिक बेरोजगारी आणि गरिबीसारख्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी मर्यादित धोरणात्मक पर्याय उपलब्ध आहेत.

विकासाच्या धोरणांचा पुनर्विचार

या विश्लेषणानुसार, भारतसारख्या विकसनशील देशांना बाह्य-केंद्रित, निओलिबरल आर्थिक चौकटीवरील अवलंबित्व कमी करावे लागेल. देशांतर्गत बाजारपेठेतील मागणी आणि कृषी विकासावर अधिक लक्ष केंद्रित करणे हा एक सुचवलेला पर्याय आहे. आंतरराष्ट्रीय भांडवली प्रवाहावर नियंत्रण ठेवणे आणि संपत्ती किंवा वारसा करातून मिळणाऱ्या महसुलातून एक मजबूत, हक्कांवर आधारित कल्याणकारी राज्य (welfare state) स्थापन करणे, गरिबी निर्मूलनाचे उद्दिष्ट अधिक चांगल्या प्रकारे साध्य करू शकते. तथापि, यासाठी देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय हितसंबंधांच्या मोठ्या विरोधाला तोंड द्यावे लागेल, जे सध्याच्या जागतिकीकृत वित्तीय प्रणालीचे मुख्य घटक आहेत. गुंतवणूकदारांसाठी, वित्तीय धोरण, भांडवली नियंत्रण आणि जागतिक एकात्मता व देशांतर्गत कल्याण यांच्यातील संतुलन हा भविष्यातील धोरणांचा एक महत्त्वाचा विषय राहील.