पूर्व आणि ईशान्य भारतातील पायाभूत सुविधांचे विस्कळीत नियोजन आणि प्रशासकीय अडचणींमुळे प्रादेशिक व्यापारावर मोठा परिणाम झाला आहे. बंदरांवरील मर्यादा आणि रखडलेल्या प्रकल्पामुळे लॉजिस्टिक खर्च वाढला असून, देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेत या भागाचा वाटा मर्यादित राहिला आहे.
पूर्व भारत आणि ईशान्येकडील राज्ये भौगोलिकदृष्ट्या आग्नेय आशियाच्या जवळ असूनही, त्या संधीचे आर्थिक लाभ उठवण्यात अपयशी ठरत आहेत. प्रशासकीय विखंडन आणि पायाभूत सुविधांच्या कमतरतेमुळे या भागातील औद्योगिक उत्पादन देशाच्या इतर भागांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. आकडेवारीनुसार, वेस्ट बंगालचा देशाच्या एकूण उत्पादनातील वाटा केवळ 5.6% आहे, तर ईशान्येकडील सर्व राज्यांचा एकत्रित वाटा 3% पेक्षाही कमी आहे, ही चिंताजनक बाब आहे.
नियोजनाचा अभाव आणि प्रशासकीय गुंतागुंत
'पूर्वोदय', 'UNNATI' आणि 'PM-DevINE' सारख्या प्रादेशिक योजना राबवताना समन्वयाचा अभाव दिसून येतो. गुंतवणूकदारांना एकाच ठिकाणी सर्व सुविधा मिळण्याऐवजी, वेगवेगळ्या प्रशासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागतात. यामुळे हा संपूर्ण भाग एकसंध आर्थिक क्षेत्र म्हणून विकसित होण्याऐवजी विखुरलेला वाटतो.
बंदरांची मर्यादा आणि लॉजिस्टिकचा फटका
हल्दिया आणि कोलकाता बंदरांच्या खोलीच्या (depth) मर्यादांमुळे मोठी जहाजे येथे येणे कठीण होते. परिणामी, निर्यातदारांना माल सिंगापूर किंवा कोलंबोमार्गे पाठवावा लागतो. या प्रक्रियेमुळे केवळ वेळ वाया जात नाही, तर लॉजिस्टिक खर्च बऱ्याच पटीने वाढत असल्याने कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम होतो.
प्रकल्पांचा विलंब आणि आव्हाने
'कालादान मल्टी-मोडल ट्रान्झिट ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट' सारखे महत्त्वाचे प्रकल्प वेळेत पूर्ण न झाल्यामुळे कनेक्टिव्हिटीची समस्या कायम आहे. सिलीगुडी कॉरिडॉरमधील कोंडीमुळे ईशान्येकडील राज्यांच्या सप्लाय चेनवर मोठा ताण येतो. जपानसारख्या देशांनी या भागात गुंतवणुकीत रस दाखवला असला, तरी एकसमान गुंतवणुकीच्या धोरणाअभावी कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर विस्तार करणे कठीण जात आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, १३ राज्यांसाठी एक 'इंटिग्रेटेड ईस्ट इन्व्हेस्टमेंट प्लॅटफॉर्म' उभारण्याची गरज आहे. जर धोरणात्मक एकत्रीकरण झाले नाही, तर या भागातील औद्योगिक आणि कृषी क्षमतांचा पूर्ण लाभ उठवणे कठीण होईल.