नवीन टॅक्स रिजिममध्ये, ₹12 लाखांपर्यंत सूट (Rebate) असूनही, ₹12.75 लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना टॅक्स भरावा लागू शकतो. केवळ पगारावर TDS (Tax Deducted at Source) नसला तरी, बँक व्याज किंवा इतर उत्पन्नामुळे तुमची एकूण कमाई वाढून तुम्ही टॅक्सपात्र ठरू शकता. मात्र, उत्पन्न थोडे जास्त असल्यास मार्जिनल रिलीफ (Marginal Relief) तुम्हाला मदत करू शकते.
नवीन टॅक्स रिजिमची गुंतागुंत
अनेक करदाते सध्या नवीन इन्कम टॅक्स रिजिमच्या नियमांमध्ये गोंधळलेले आहेत. या रिजिममध्ये ₹12 लाखांपर्यंत करपात्र उत्पन्न (Taxable Income) असलेल्या व्यक्तींना कलम 87A अंतर्गत सूट (Rebate) मिळते. पण अनेकांना गैरसमज आहे की, पगारावर TDS (Tax Deducted at Source) कापला जात नसल्याने त्यांना टॅक्स भरावा लागणार नाही. पण सत्य परिस्थिती वेगळी आहे.
पगाराव्यतिरिक्त उत्पन्नाचा धोका
सहसा, कंपन्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर स्टँडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) ₹75,000 वजा करून TDS ची गणना करतात. जर पगार या सूट मर्यादेत बसला, तर TDS कापला जात नाही. यामुळे, ज्यांचे उत्पन्न केवळ पगारावर अवलंबून नाही, जसे की बचत खाते किंवा मुदत ठेवींवरील व्याज, घरभाडे किंवा इतर स्रोतांकडून मिळणारे उत्पन्न, त्यांना अनपेक्षित कर दायित्वाला सामोरे जावे लागते. जेव्हा हे अतिरिक्त उत्पन्न पगारासोबत जोडले जाते, तेव्हा एकूण कमाई ₹12 लाखांच्या पुढे जाऊन टॅक्स लागू शकतो, जो पगारातून कापला गेला नव्हता.
मार्जिनल रिलीफ (Marginal Relief) म्हणजे काय?
ज्यांचे एकूण उत्पन्न ₹12 लाखांच्या मर्यादेपेक्षा थोडे जास्त आहे, त्यांच्यासाठी सरकार 'मार्जिनल रिलीफ'ची सोय देते. यामुळे, उत्पन्न मर्यादेपेक्षा थोडे जास्त वाढल्यास कराचा बोजा अचानक खूप वाढत नाही. यानुसार, तुम्ही भरलेला कर हा तुमच्या एकूण उत्पन्नातील ₹12 लाखांवरील वाढीपेक्षा जास्त नसावा.
उदाहरणार्थ, जर तुमचे एकूण उत्पन्न ₹12.35 लाख असेल, तर स्नॅब रेटनुसार (Slab Rates) कराची गणना ₹65,250 येऊ शकते. पण मार्जिनल रिलीफमुळे, तुम्हाला फक्त ₹35,000 (₹12.35 लाख - ₹12 लाख) एवढाच कर भरावा लागेल. यामुळे, उत्पन्नात थोडी वाढ होऊनही कराचा बोजा खूप वाढत नाही.
कर भरताना काय करावे?
अनपेक्षित कर मागणी किंवा दंड टाळण्यासाठी, करदात्यांनी अंतिम ITR (Income Tax Return) फाइल करण्यापूर्वी सर्व उत्पन्नाचे स्रोत तपासणे आवश्यक आहे. बँक ठेवींवरील व्याज आणि घरभाडे यांसारख्या उत्पन्नाचा समावेश करणे महत्त्वाचे आहे. करदात्यांनी त्यांच्या Form 26AS आणि AIS (Annual Information Statement) मध्ये सर्व उत्पन्नाची नोंद झाली आहे की नाही हे तपासले पाहिजे. त्यामुळे, एकूण उत्पन्न मोजून तुम्ही खरोखरच सूट मर्यादेत आहात की तुम्हाला कर भरावा लागेल, हे निश्चित करणे गरजेचे आहे.