तेलाचा शॉक भारताला महाग पडणार? EY चा मोठा इशारा - GDP वाढ **6%** वर घसरणार, महागाईचा भडका!

EY चा GDP आणि महागाईवर इशारा

EY India चे मुख्य धोरण सल्लागार, डी. के. श्रीवास्तव यांनी सांगितले आहे की, पश्चिम आशियातील सध्याच्या संकटामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढत आहेत. जर आर्थिक वर्ष 2027 पर्यंत भारतीय क्रूड बास्केटची (ICB) सरासरी किंमत $120 प्रति बॅरल राहिली, तर भारताच्या GDP वाढीचा दर 6% पर्यंत खाली येऊ शकतो. त्याचबरोबर, किरकोळ महागाई (Retail Inflation) रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) 6% च्या उच्च मर्यादेकडे सरकू शकते. हा अंदाज इतर संस्थांनी वर्तवलेल्या 6.8% ते 7.2% वाढीच्या अंदाजांपेक्षा खूपच वेगळा आहे.

इतर अंदाज आणि EY चा विरोधाभास

EY चा हा अंदाज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) च्या 6.5% (FY27), एशियन डेव्हलपमेंट बँक (ADB) च्या 6.9%, वर्ल्ड बँकेच्या 6.6% आणि RBI च्या 6.9% (FY27) च्या GDP वाढीच्या अंदाजांशी जुळत नाही. Moody's ने देखील पश्चिम आशियाई संघर्षामुळे FY27 साठी भारताचा GDP वाढीचा अंदाज 6% पर्यंत कमी केला आहे, तर UN ESCAP अहवालानुसार 2026 मध्ये 6.4% आणि 2027 मध्ये 6.6% वाढ अपेक्षित आहे.

तेल दरवाढीचा भारतावर कसा परिणाम होतो?

भारताची अर्थव्यवस्था ऊर्जा आयातीवर (85-90% क्रूड तेलाची गरज) मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असल्यामुळे तेलाच्या किंमतीतील वाढीचा मोठा फटका बसतो. पूर्वीच्या तेल दरवाढीच्या काळात रुपयाचे अवमूल्यन (Currency Depreciation), महागाईत वाढ आणि शेअर बाजारात घसरण झाली होती. 2008 मध्ये ब्रेंट क्रूड $147 पर्यंत पोहोचल्यावर रुपया खूप घसरला आणि महागाई वाढली. तेलाच्या किंमतीत 10% वाढ झाल्यास भारताच्या वार्षिक आयात बिलात अंदाजे $15-20 अब्ज वाढ होते आणि जर हा खर्च पूर्णपणे ग्राहकांवर टाकला गेल्यास महागाईत 0.3% वाढ होऊ शकते. पश्चिम आशियातील तणावामुळे स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ सारख्या महत्त्वाच्या मार्गांवर पुरवठा साखळीत व्यत्यय येण्याचा धोका आहे.

धोरणात्मक मर्यादा आणि लवचिकता

EY India च्या मते, धोरणकर्त्यांकडे मर्यादित पर्याय आहेत. त्यांना रेपो रेट वाढवण्याचा किंवा कच्च्या तेलाच्या स्त्रोतांमध्ये विविधता आणण्याचा विचार करावा लागू शकतो. जरी भारताने मध्य पूर्वेवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सुमारे 40 देशांमधून क्रूड तेल आयात करण्यास सुरुवात केली असली, तरी एकूण आयातीवरील अवलंबित्व सुमारे 88-89% आहे. या विविधीकरणामुळे एकाच पुरवठा मार्गाचा धोका कमी झाला आहे, परंतु जागतिक किंमतीतील धक्क्यांपासून संरक्षण मिळालेले नाही. सामरिक तेल साठा वाढवणे आणि देशांतर्गत पर्यायी इंधने विकसित करणे महत्त्वाचे आहे. तरीही, वस्त्रोद्योग, रंग, रसायने, खते, सिमेंट आणि टायर यांसारख्या क्षेत्रांवर (जेथे मोठ्या प्रमाणात रोजगार आहे) उच्च ऊर्जा खर्चामुळे थेट परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे एकूण मागणी मंदावू शकते.

भारताची अर्थव्यवस्था दाखवत आहे वाढती लवचिकता

या धोक्यांनंतरही, भारताची अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होत असल्याचे दिसून येते. गेल्या दशकात, जलद आर्थिक वाढ आणि सुधारित ऊर्जा कार्यक्षमतेमुळे GDP च्या तुलनेत तेल आयातीचा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे (2010-13 मध्ये 8-9% वरून आता अंदाजे 4-5%). सेवा क्षेत्राचा विस्तार (ज्यात जड उद्योगांपेक्षा कमी ऊर्जा लागते) आणि इंधन कार्यक्षमतेत सुधारणा यामुळे तेलाची तीव्रता कमी झाली आहे. अक्षय ऊर्जा, इथेनॉल आणि नैसर्गिक वायू यांसारख्या ऊर्जा स्त्रोतांमध्ये विविधीकरणामुळे लवचिकता आणखी वाढली आहे. Citi ने FY27 साठी महागाईचा अंदाज 4.6% वर्तवला आहे, तर BofA ने 5.2% असा अंदाज लावला आहे, ज्यामुळे महागाई किती वाढू शकते यावर भिन्न मते दिसून येतात.