EY India चे चेअरमन राजीव मेमानी यांनी देशाचा ७.८% जीडीपी वाढीचा वेग टिकवून ठेवण्यासाठी जीएसटी, कर विवाद निवारण आणि विदेशी गुंतवणुकीच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे.
भारताचा विकासदर आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या पहिल्या तिमाहीत ७.८% इतका राहिला आहे. मात्र, जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात हा वेग कायम राखण्यासाठी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्सची गरज असल्याचे EY India चे चेअरमन आणि सीईओ राजीव मेमानी यांनी म्हटले आहे.
जीएसटी सुधारणा आणि अनुपालन (GST Reforms)
जीएसटी अंतर्गत 'इनपुट टॅक्स क्रेडिट' मिळवताना कंपन्यांना अनेक अडचणी येत आहेत. विशेषतः 'सेंट्रल जीएसटी ॲक्ट'च्या कलम १७(५) मधील अटी शिथिल केल्यास कंपन्यांवरील आर्थिक बोजा कमी होईल. तसेच, 'एक करदाता, एक ऑडिट' (One Taxpayer, One Audit) ही पद्धत लागू केल्यास कंपन्यांची अनुपालन डोकेदुखी (Compliance Fatigue) लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकते.
गुंतवणूक आणि कर विवाद (FDI & Tax Disputes)
सध्या देशात अंदाजे ₹१६ लाख कोटींचे प्रत्यक्ष कर विवाद प्रलंबित आहेत. दीर्घकालीन गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी कर निश्चिती (Tax Certainty) अत्यंत आवश्यक आहे. मोठ्या प्रकल्पांना भेडसावणाऱ्या जमिनीचे अधिग्रहण आणि पर्यावरणीय परवानगीच्या अडचणी सोडवण्यासाठी एका उच्चस्तरीय प्राधिकरणाची स्थापना करण्याचा सल्ला त्यांनी दिला आहे.
सप्लाय चेन आणि जोखीम व्यवस्थापन
जागतिक बाजारपेठेतील बदलांचा फटका बसू नये म्हणून सप्लाय चेन अधिक मजबूत करणे गरजेचे आहे. सर्व जीएसटी फाइलिंगमध्ये ८-अंकी HSN कोड अनिवार्य करणे, हे डेटा ट्रॅकिंगसाठी महत्त्वाचे ठरेल. यामुळे सरकारला पुरवठा साखळीतील अडथळे वेळेत ओळखता येतील आणि आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने पावले टाकता येतील.
गुंतवणूकदारांसाठी या शिफारसी महत्त्वाच्या आहेत, कारण फार्मा आणि एनर्जी सारख्या क्षेत्रांतील कंपन्यांना सध्या नियामक विलंब आणि उच्च खर्चामुळे फटका बसत आहे. भविष्यात सरकार या रिफॉर्म्सवर किती वेगाने अंमलबजावणी करते, यावरच भारतीय उद्योगांचे भवितव्य अवलंबून असेल.