GST कौन्सिलच्या बैठकीपूर्वी EY India चे CEO राजीव मेमानी यांनी कर परताव्याची प्रक्रिया वेगवान आणि ऑडिट सुलभ करण्याची मागणी केली आहे. या बदलांमुळे भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्राचे वर्किंग कॅपिटल मोकळे होऊन भारताचे **$100 अब्ज** वार्षिक FDI चे ध्येय गाठण्यास मदत होईल.
GST कौन्सिलच्या आगामी बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर, EY India चे चेअरमन आणि CEO राजीव मेमानी यांनी भारतातील गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी प्रशासकीय कर सुधारणांची नितांत गरज असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या फर्मने व्यवसायातील अडथळे दूर करण्यासाठी आणि लिक्विडिटी सुधारण्यासाठी काही ठोस उपाययोजना सुचवल्या आहेत.\n\n### मुख्य शिफारसी काय आहेत?\n\nEY ने प्रामुख्याने तीन क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले आहे, जिथे कंपन्यांना सध्या मोठ्या समस्यांचा सामना करावा लागत आहे:\n* GST रिफंड प्रक्रिया: ही प्रक्रिया अधिक जलद करण्याची मागणी आहे.\n* इनपुट टॅक्स क्रेडिट: भांडवली वस्तू आणि सेवांवरील इनपुट टॅक्स क्रेडिटच्या तांत्रिक अडचणी दूर करणे.\n* ऑडिट फ्रेमवर्क: सध्याच्या अनेक आणि गुंतागुंतीच्या ऑडिट प्रक्रियांना एकत्रित करून एक सुटसुटीत धोरण राबवणे. यामुळे कंपन्यांचा प्रशासकीय खर्च कमी होऊन त्यांच्या कार्यान्वित क्षमतेत सुधारणा होऊ शकते.\n\n### गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?\n\nजेव्हा कंपन्यांचे भांडवल कर प्रणालीतील विलंबामुळे किंवा इनपुट टॅक्स क्रेडिट ब्लॉक झाल्यामुळे अडकते, तेव्हा त्याचा थेट परिणाम त्यांच्या वाढीवर आणि विस्तारावर होतो. मेमानी यांच्या मते, या अडचणी दूर करणे हे भारताचे $100 अब्ज वार्षिक FDI चे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी आवश्यक आहे. विशेषतः ऑटोमोबाईल आणि कन्झ्युमर गुड्स सारख्या क्षेत्रांत, जिथे टॅक्स रॅशनलायझेशनमुळे मागणी वाढण्यास मदत झाली आहे, तिथे अशा सुधारणांचे मोठे महत्त्व आहे.\n\nयाशिवाय, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी कर वादाची (Tax Litigation) अनिश्चितता दूर करणे गरजेचे आहे. अधिक स्पष्ट आणि स्थिर धोरणांमुळे स्पेस, डिफेन्स आणि इलेक्ट्रॉनिक्स यांसारख्या हाय-ग्रोथ क्षेत्रांत जागतिक गुंतवणूक आकर्षित करणे सोपे होईल. गुंतवणूकदारांनी आगामी GST कौन्सिलच्या घोषणांकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, कारण या निर्णयांचा थेट परिणाम विविध क्षेत्रांतील कंपन्यांच्या नफ्यावर (Margins) होऊ शकतो.