युरोपियन कमिशनने 'Corporate Resource for Europe' (CORE) प्रस्तावात बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या कंपन्यांचे वार्षिक उत्पन्न **€100 दशलक्ष** पेक्षा जास्त आहे, अशा सर्व मोठ्या कंपन्यांना आता नवीन शुल्काचा (Levy) सामना करावा लागू शकतो.
नवीन टॅक्स धोरण आणि व्याप्ती
युरोपियन कमिशन आपल्या वित्तीय धोरणांमध्ये मोठा बदल करत आहे. नवीन प्रस्तावानुसार, युरोपियन युनियनमध्ये ज्या कंपन्यांचे वार्षिक उत्पन्न €100 दशलक्ष पेक्षा जास्त आहे, त्यांना वार्षिक €1,00,000 ते €7,50,000 दरम्यान शुल्क भरावे लागेल. हे शुल्क केवळ डिजिटल कंपन्यांवर मर्यादित न ठेवता, सर्व क्षेत्रांतील मोठ्या कंपन्यांना लागू करण्याचा विचार सुरू आहे.
अमेरिकेच्या टॅरिफचा धाक
या धोरणामागील मुख्य कारण म्हणजे अमेरिकेची संभाव्य व्यापारी कारवाई. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पूर्वीच संकेत दिले आहेत की, जर अमेरिकन डिजिटल कंपन्यांना लक्ष्य करून विशेष टॅक्स लावला गेला, तर अमेरिका प्रतिशोध म्हणून उच्च टॅरिफ लागू करेल. यातून बचाव करण्यासाठी युरोप आता सर्व मोठ्या कंपन्यांना एकाच चौकटीत आणण्याचा प्रयत्न करत आहे, जेणेकरून ते भेदभावपूर्ण वाटणार नाही.
आव्हाने आणि पुढील वाटचाल
मात्र, हा प्रस्ताव अंमलात आणणे तितके सोपे नाही. EU च्या नियमांनुसार, कोणत्याही नवीन करासाठी सर्व सदस्य राष्ट्रांचे एकमत आवश्यक असते. सदस्य देशांच्या भिन्न आर्थिक हितसंबंधांमुळे याला मंजुरी मिळणे कठीण जाऊ शकते. हा प्रस्ताव सध्या 2028-2034 च्या बहुवार्षिक आर्थिक आराखड्याचा भाग म्हणून चर्चेत आहे. गुंतवणूकदारांसाठी ही एक महत्त्वाची घडामोड आहे, कारण यामुळे मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग खर्चावर थेट परिणाम होऊ शकतो.