युरोपियन युनियनने (EU) २०२७ पर्यंत भारतात होणारी स्क्रॅप मेटलची निर्यात थांबवण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या निर्णयामुळे भारताच्या एकूण स्क्रॅप आयातीपैकी **२५%** पुरवठा धोक्यात आला असून, कच्च्या मालाच्या किमती वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
युरोपियन कमिशनने मे २०२७ पर्यंत स्क्रॅप मेटलच्या निर्यातीवर निर्बंध आणण्याचा प्लॅन जाहीर केला आहे. या प्रस्तावामागे स्क्रॅपमधील विषारी घटक असल्याचे कारण देण्यात आले आहे. परंतु, भारताच्या दृष्टीने ही मोठी चिंतेची बाब आहे, कारण येथील अनेक मेटल उत्पादक आणि रिसायकलर्स पूर्णपणे आयातीवर अवलंबून आहेत.
भारताची युरोपवर मोठी मदार
भारताच्या एकूण स्क्रॅप आयातीमध्ये युरोपियन युनियनचा वाटा २५% एवढा मोठा आहे. विशेषतः ॲल्युमिनियम, कॉपर आणि झिंकसारख्या धातूंसाठी आपण ४०% पर्यंत युरोपवर अवलंबून आहोत. जर हा पुरवठा थांबला, तर भारतीय उत्पादकांना कच्च्या मालासाठी 'व्हर्जिन मेटल्स'चा वापर करावा लागेल, ज्यामुळे उत्पादन खर्चात मोठी वाढ होईल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे धोका?
सेकंडरी मेटल उत्पादक कंपन्यांच्या नफ्यावर (Profit Margins) याचा थेट परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः लघु आणि मध्यम उद्योगांकडे (MSMEs) वाढलेला कच्चा माल खरेदी करण्यासाठी पुरेसे भांडवल नसल्याने त्यांना फटका बसण्याची शक्यता आहे.
सरकारचे प्रयत्न सुरू
'Material Recycling Association of India'ने याला 'रिसोर्स प्रोटेक्शनिझम' असे संबोधले आहे. त्यांनी भारताच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाला या प्रकरणी राजनैतिक चर्चा करण्याची विनंती केली आहे. सरकार सध्या युरोपियन समकक्ष अधिकाऱ्यांशी चर्चा करत असून, २०२७ च्या डेडलाईनपूर्वी काही सवलत मिळते का, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.