युरोपियन नियामकांनी यावर्षी चीनमधून आलेल्या तांदूळ आणि पिठाच्या **५** शिपमेंट्सवर बंदी घातली आहे. उत्पादनांमध्ये अनधिकृत 'जेनेटिकली मॉडिफाईड ऑर्गॅनिझम' (GMO) आढळल्याने कृषी पुरवठा साखळीत खळबळ उडाली असून, याचा थेट परिणाम भारतीय निर्यातदारांवरही होऊ शकतो.
युरोपियन युनियनच्या 'रॅपिड अलर्ट सिस्टम फॉर फूड अँड फीड' (RASFF) ने यावर्षी चीनमधून निर्यात होणाऱ्या खाद्यपदार्थांबाबत ५ गंभीर नोटीस जारी केल्या आहेत. यामध्ये राईस स्टिक्स, नूडल्स, हायड्रोलिझ्ड राईस फ्लोअर आणि मिसो पेस्टचा समावेश आहे. युरोपियन तपासनीसांना या उत्पादनांमध्ये 35S टर्मिनेटर DNA आणि Bt-63 सारखे अनुवांशिक घटक सापडले आहेत, ज्यांचा वापर वैज्ञानिक संशोधनासाठी केला जातो, परंतु ते खाण्याच्या वस्तूंसाठी मान्यताप्राप्त नाहीत.\n\n### जुना वाद आणि वाढती जोखीम\nचीनमध्ये व्यावसायिक स्तरावर GMO तांदूळ उत्पादनावर बंदी असली, तरी प्रायोगिक शेतांतून हे घटक व्यावसायिक पिकांमध्ये मिसळण्याची समस्या अनेक वर्षांपासून कायम आहे. २००२ पासून आतापर्यंत चीनच्या खाद्य निर्यातीबाबत अशा २७५ पेक्षा जास्त तक्रारी युरोपियन युनियनकडे नोंदवण्यात आल्या आहेत.\n\n### जागतिक व्यापारावर परिणाम\nसध्या जागतिक कृषी व्यापारात तणाव वाढला आहे. चीनने स्वतः २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत १४६ परदेशी खाद्य शिपमेंट्स नाकारल्या आहेत, तर मागील वर्षी याच काळात ही संख्या केवळ ३८ होती. यामध्ये भारत आणि इतर प्रमुख भागीदार देशांच्या तांदूळ निर्यातीचाही समावेश आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे धोका?\nयुरोपच्या वाढत्या कडक नियमांमुळे आता तांदूळ निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांना गुणवत्ता चाचणी (Quality Control) आणि पुरवठा साखळी पडताळणीवर अधिक खर्च करावा लागणार आहे. भारतीय निर्यातदारांनाही या 'हायर स्क्रुटिनी'चा (Higher Scrutiny) सामना करावा लागू शकतो, ज्यामुळे भविष्यात निर्यातीचे प्रमाण आणि नफ्यावर दबाव येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.