युरोपियन युनियनची **१.४ अब्ज युरोची** सायबर सुरक्षा योजना अपयशी ठरत आहे. सदस्य देशांमधील समन्वयाच्या अभावामुळे निर्माण झालेली ही कायदेशीर कोंडी भारतीय आयटी कंपन्यांसाठी खर्चाचा आणि जोखमीचा विषय ठरू शकते.
युरोपियन युनियनने सायबर सुरक्षेसाठी १.४ अब्ज युरोची केलेली गुंतवणूक सध्या मोठ्या संकटात सापडली आहे. सदस्य देशांकडून माहिती शेअर न केल्यामुळे सायबर हल्ल्यांचा धोका वाढला आहे. 'युरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स'च्या अहवालानुसार, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव देश माहिती लपवत असल्याने ही संपूर्ण सुरक्षा यंत्रणा कुचकामी ठरत आहे.\n\n### सदस्य देशांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई\nयुरोपियन कमिशनने आता धोरणात्मक बदलाची भूमिका घेतली आहे. जुलैमध्ये कमिशनने फ्रान्स, आयर्लंड, नेदरलँड्स आणि स्पेन या देशांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे. या देशांनी सायबर माहिती शेअर करण्याच्या नियमांची अंमलबजावणी न केल्याने त्यांना 'EU कोर्ट ऑफ जस्टिस'मध्ये खेचले आहे.\n\n### भारतीय आयटी क्षेत्रावर काय परिणाम होईल?\nभारतातील मोठ्या आयटी कंपन्यांचा युरोपच्या बँकिंग आणि एव्हिएशन क्षेत्रात मोठा वाटा आहे. जर युरोपने आता कडक नियम लागू केले, तर भारतीय कंपन्यांना त्यांच्या क्लायंटच्या सिस्टममध्ये बदल करण्यासाठी मोठा खर्च करावा लागेल. सप्टेंबर २०२५ मध्ये लंडन, ब्रुसेल्स आणि बर्लिनमधील विमान वाहतुकीवर झालेल्या रॅन्समवेअर हल्ल्यासारख्या घटनांमुळे प्रोजेक्ट्समध्ये विलंब होण्याची शक्यता आहे. जर क्लायंटना सुरक्षा मानके सुधारण्यासाठी खर्च करावा लागला, तर त्याचा थेट परिणाम भारतीय आयटी फर्मच्या मार्जिनवर (Profit Margins) होऊ शकतो.