युरोपियन युनियनच्या 'कार्बन बॉर्डर ॲडजस्टमेंट मेकॅनिझम' (CBAM) मुळे भारतीय स्टील उद्योगासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. आता भारतीय स्टील उत्पादकांना त्यांच्या उत्पादनावरील कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी अतिरिक्त खर्च करावा लागत असून, याचा थेट परिणाम त्यांच्या नफ्यावर (Profit Margins) होणार आहे.
वाढता खर्च आणि नफ्यावरील दबाव
युरोपियन युनियनचा CBAM नियम आता अधिक कडक झाला असून, त्याचे थेट आर्थिक परिणाम भारतीय स्टील उत्पादकांना सहन करावे लागत आहेत. जानेवारी 2026 पासून पूर्णपणे लागू झालेल्या या नियमांमुळे स्टील कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा कार्बन फूटप्रिंट जाहीर करणे अनिवार्य आहे. भारतीय स्टील उद्योग प्रामुख्याने कोळशावर आधारित 'ब्लास्ट फर्नेस' पद्धतीचा वापर करतो, ज्यामुळे कार्बन उत्सर्जन प्रति टन 2.0 ते 2.5 टन इतके आहे. याउलट, युरोपमध्ये हे प्रमाण केवळ 1.4 ते 1.8 टन प्रति टन इतके आहे. या फरकामुळे भारतीय कंपन्यांना अतिरिक्त कार्बन प्रमाणपत्रे खरेदी करावी लागत आहेत, ज्यामुळे त्यांचा उत्पादन खर्च प्रचंड वाढला आहे.
उद्योगापुढील आव्हाने आणि बाजारपेठेतील घट
FY25 मध्ये भारताच्या युरोपमधील स्टील निर्यातीत 35.1% ची मोठी घसरण नोंदवण्यात आली आहे. युरोपियन खरेदीदार आता जास्त कार्बन उत्सर्जन असलेल्या उत्पादनांपासून दूर राहणे पसंत करत आहेत. JSW Steel आणि Tata Steel सारख्या मोठ्या कंपन्यांनी 'इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस' आणि अक्षय ऊर्जेकडे (Renewable Energy) वाटचाल सुरू केली असली, तरी छोट्या आणि मध्यम उद्योगांसाठी (MSMEs) हा बदल खर्चिक ठरत आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
सरकार आता 'कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम' (CCTS) द्वारे या प्रभावाला कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. गुंतवणूकदारांनी कंपन्यांचा कार्बन डेटा रिपोर्टिंग, हरित ऊर्जेवरील भांडवली खर्च (Capex) आणि युरोपमधील निर्यात क्षमतेची आकडेवारी यावर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. ज्या कंपन्या वेगाने तंत्रज्ञान बदलतील, त्या दीर्घकाळ टिकून राहू शकतील.