Employees’ State Insurance Corporation (ESIC) ने त्यांच्या 'न्यू ॲम्नेस्टी स्कीम २०२५' (New Amnesty Scheme 2025) ची मुदत ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत वाढवली आहे. कंपन्यांना आता कायदेशीर दंड टाळून जुनी प्रकरणे निकाली काढण्याची मोठी संधी मिळाली आहे.
एम्प्लॉईज स्टेट इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनने (ESIC) आपल्या 'न्यू ॲम्नेस्टी स्कीम २०२५' बाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या योजनेची मुदत यापूर्वी ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत होती, ती आता ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे ३१ मार्च २०२५ रोजी किंवा त्यापूर्वी सुरू झालेल्या ईएसआय (ESI) संबंधित कायदेशीर प्रकरणांमध्ये अडकलेल्या उद्योजकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
योजनेचा फायदा काय?
अनेक कंपन्यांसाठी ही योजना न्यायालयीन प्रकरणातून बाहेर पडण्याचा एक सोपा मार्ग आहे. या अंतर्गत, थकबाकी आणि त्यावरचे व्याज भरून कंपन्या अतिरिक्त दंड टाळू शकतात. जर कंपनीने मूळ रक्कम आधीच भरली असेल, तर त्यांना केवळ १०% दंड भरून खटल्यातून बाहेर पडण्याची मुभा आहे. यासाठी केवळ न्यायालयाची औपचारिक परवानगी आवश्यक असेल.
बॅलन्स शीट सुधारण्याची संधी
अनेक भारतीय कंपन्यांच्या ॲन्युअल रिपोर्टमध्ये अशी कायदेशीर प्रकरणे 'कंटिंजेंट लायबिलिटी' (Contingent Liabilities) म्हणून नोंदवलेली असतात. ही प्रकरणे मिटवल्यामुळे कंपन्यांची आर्थिक स्थिती अधिक स्पष्ट होईल आणि भविष्यातील अनपेक्षित खर्चाचा धोका कमी होईल. संबंधित कंपन्यांनी ESIC च्या अधिकृत पोर्टलवर जाऊन अधिक माहिती तपासावी आणि या संधीचा लाभ घ्यावा.