कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने १ ऑक्टोबर २०२६ पासून मध्य प्रदेशातील २४ जिल्ह्यांमध्ये ESIC योगदान अनिवार्य केले आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक व्यवसायांवर आता कर्मचाऱ्यांच्या नोंदणीची आणि सामाजिक सुरक्षा निधीत योगदान देण्याची जबाबदारी वाढली आहे.
केंद्र सरकारच्या कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने १ ऑक्टोबर २०२६ पासून मध्य प्रदेशातील २४ जिल्ह्यांमध्ये 'एम्प्लॉईज स्टेट इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन' (ESIC) अंतर्गत अनिवार्य कव्हरेज लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे आता संबंधित क्षेत्रातील कंपन्यांना 'एम्प्लॉईज स्टेट इन्शुरन्स ॲक्ट, १९४८' च्या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असणार आहे. टियर-२ आणि टियर-३ शहरांमध्ये सामाजिक सुरक्षेचे जाळे विस्तारण्याच्या सरकारच्या धोरणाचा हा एक भाग आहे.
व्यवसायांवर होणारा परिणाम
या बदलामुळे स्थानिक उद्योजक आणि कंपन्यांच्या प्रशासकीय जबाबदाऱ्यांमध्ये मोठी वाढ होणार आहे. कंपन्यांना आता त्यांचे पेरोल सिस्टम्स (Payroll Systems) अपडेट करावे लागतील आणि कायद्याच्या कलम २९ नुसार योगदान जमा करावे लागेल. या योगदानाचा थेट फायदा कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे, ज्यामध्ये वैद्यकीय उपचार, अपंगत्व कव्हरेज आणि प्रसूती लाभ यांसारख्या सुविधांचा समावेश असेल. मात्र, नियोक्त्यांसाठी हे कर्मचारी भरतीचा खर्च थेट वाढवणारे ठरेल.
कोणत्या जिल्ह्यांचा समावेश?
या नवीन नियमावलीमध्ये आगर-मालवा, अलीराजपूर, अनुपपूर, अशोकनगर, बालाघाट, बडवानी, बेतुल, छतरपूर, दमोह, दतिया, हरदा, झाबुआ, मंडला, नरसिंगपूर, पन्ना, राजगड, सिवनी, श्योपूर, शिवपुरी, सीधी, टीकमगड, उमरिया, विदिशा आणि दिंडोरी या २४ जिल्ह्यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, निवारी जिल्ह्याला 'कोड ऑन सोशल सिक्युरिटी, २०२०' च्या तरतुदींखाली आणले आहे.
कंपन्यांसाठी इशारा
व्यावसायिकांनी १ ऑक्टोबरच्या डेडलाईनपूर्वी आपल्या अंतर्गत प्रणालीत बदल करणे आवश्यक आहे, अन्यथा त्यांना दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते. गुंतवणूकदारांनी या भागांत कार्यरत असलेल्या कंपन्यांच्या मार्जिनवर होणाऱ्या परिणामांकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, कारण येणाऱ्या तिमाहीत वाढीव लेबर कॉस्टचा परिणाम त्यांच्या फायद्यावर दिसू शकतो.