जागतिक स्तरावर जैवविविधतेचा ऱ्हास आणि महामारीचा धोका यांचा थेट संबंध जोडला जात आहे, ज्यामुळे पर्यावरणाचे नियम अधिक कडक होणार आहेत. याचा थेट फटका भारतीय इन्फ्रास्ट्रक्चर, मायनिंग आणि रिअल इस्टेट क्षेत्राला बसण्याची शक्यता आहे.
जगभरात वाढत चाललेली महामारी आणि त्यामागील हवामान बदल आता केवळ आरोग्याचा प्रश्न उरलेले नाहीत, तर ते एक मोठे आर्थिक संकट बनले आहेत. जागतिक धोरणांमध्ये आता पर्यावरणाचे रक्षण हे एक प्रकारचे 'आरोग्य संरक्षण' मानले जात आहे. याचा थेट परिणाम भारतासारख्या वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेवर होत आहे, जिथे जमिनीचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होतो.
उद्योगांवर काय परिणाम होईल?
खाणकाम (Mining), पायाभूत सुविधा (Infrastructure) आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील कंपन्यांना आता अधिक कडक नियामक वातावरणाचा सामना करावा लागू शकतो. पूर्वी ज्या जंगल संवर्धनाच्या नियमांना विकासातील अडथळा मानले जात होते, त्यांना आता गुंतवणूकदार 'ESG' (Environmental, Social, and Governance) च्या दृष्टिकोनातून पाहत आहेत. कंपन्यांनी वेळीच पर्यावरणीय पाऊलखुणा (Environmental Footprint) हाताळल्या नाहीत, तर त्यांना अधिक विमा हप्ता (Insurance Premium) आणि दंड (Fines) भरावा लागू शकतो.
गुंतवणुकीवर परिणाम
उत्तर बंगाल किंवा किनारपट्टीवरील मॅनग्रोव्हज (Mangroves) जवळ काम करणाऱ्या कंपन्यांच्या प्रकल्पांना पर्यावरणीय मंजुरी मिळणे आता अधिक कठीण होणार आहे. प्रकल्पांना मिळणाऱ्या मंजुरीमध्ये होणारा विलंब आणि वाढलेला खर्च यामुळे गुंतवणूकदारांचे टार्गेट आणि परतावा (Capital Allocation) यावर परिणाम होऊ शकतो.
पुढील काळात कंपन्यांची गुंतवणूक करण्यापूर्वी त्यांची 'सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क' (Sustainability Framework) तपासणे गुंतवणूकदारांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल. ज्या कंपन्या पारदर्शक आणि पर्यावरणपूरक रणनीती वापरतील, त्याच कंपन्या या कठीण काळात टिकून राहू शकतील.