EPFO ने पीएफ आणि पेन्शन कव्हरेजसाठीची अनिवार्य पगार मर्यादा वाढवून **₹25,000** केली आहे. १७ सप्टेंबर २०२६ पासून लागू झालेल्या या निर्णयामुळे सुमारे **५१ लाख** नवीन कर्मचारी सोशल सिक्युरिटीच्या कक्षेत येणार आहेत.
Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) ने अखेर दीर्घ प्रतीक्षेनंतर सोशल सिक्युरिटी कव्हरेजच्या नियमात मोठा बदल केला आहे. आता अनिवार्य पगार मर्यादा ₹१५,००० वरून वाढवून ₹२५,००० करण्यात आली आहे. १७ सप्टेंबर २०२६ पासून हा निर्णय लागू झाल्यामुळे असंघटित आणि संघटित क्षेत्रातील तब्बल ५१ लाख नवीन कर्मचारी आता पीएफ (EPF) आणि पेन्शन स्कीमच्या (EPS) अधिकृत कक्षेत आले आहेत.
कर्मचाऱ्यांच्या खिशावर काय परिणाम?
ज्या कर्मचाऱ्यांचा पगार (बेसिक सॅलरी + डीए) ₹२५,००० पर्यंत आहे, त्यांना आता अनिवार्यपणे पीएफ आणि पेन्शन योजनेत योगदान द्यावे लागेल. याचा एक सकारात्मक पैलू म्हणजे भविष्यासाठीचा तुमचा रिटायरमेंट कॉर्पस वाढणार आहे. मात्र, दुसरी बाजू म्हणजे, १२% अनिवार्य योगदान आता मोठ्या पगारावर कापले जाणार असल्याने, तुमच्या हातात येणाऱ्या पगारात (Take-home salary) महिन्याला कपात दिसून येईल.
कंपन्यांवरील बोजा आणि पालटणारे नियम
नियोक्त्यांसाठी (Employers) हे एक मोठे आर्थिक आव्हान ठरणार आहे. कंपनीला कर्मचाऱ्याच्या १२% योगदानाइतकेच स्वतःचे योगदान द्यावे लागते. या नवीन मर्यादेमुळे कंपन्यांना त्यांच्या पेरोल स्ट्रक्चरमध्ये तातडीने बदल करावा लागणार आहे. विशेषतः ₹१५,००० ते ₹२५,००० च्या दरम्यान पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी कंपन्यांना आता अतिरिक्त पीएफ योगदान जमा करावे लागेल, ज्याचा थेट परिणाम कंपनीच्या ऑपरेटिंग खर्चावर (Compliance Cost) होणार आहे.
एचआर आणि पेरोल विभागासाठी धावपळ
१७ सप्टेंबर २०२६ च्या अंमलबजावणीमुळे देशभरातील सर्वच कंपन्यांच्या एचआर आणि पेरोल विभागांची तारांबळ उडाली आहे. सप्टेंबर महिन्याचे स्प्लिट-मंथ कॅल्क्युलेशन करण्यापासून ते EPFO पोर्टलवर माहिती अपडेट करण्यापर्यंतची कामे आता प्राधान्याने पूर्ण करावी लागणार आहेत. जर या नियमांची चुकीच्या पद्धतीने अंमलबजावणी झाली, तर भविष्यात कर्मचाऱ्यांच्या क्लेम सेटलमेंटमध्ये अडचणी येऊ शकतात.