केंद्र सरकारने EPFO ची अनिवार्य वेतन मर्यादा १५,००० रुपयांवरून २५,००० रुपये केली आहे. यामुळे सुमारे ५१ लाख कामगारांना फायदा होईल, मात्र कंपन्यांच्या खर्चात वाढ झाल्याने त्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर दबाव येण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारने अखेर EPFO अंतर्गत येणाऱ्या अनिवार्य वेतन मर्यादेत मोठी वाढ केली आहे. आता ही मर्यादा १५,००० रुपयांवरून वाढवून २५,००० रुपये करण्यात आली आहे. २०१४ नंतर झालेला हा पहिलाच मोठा बदल असून, यामुळे देशातील सुमारे ५१ लाख पगारदार कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन सुरक्षा कवच मिळणार आहे.
कंपन्यांच्या खर्चात वाढ आणि मार्जिनवर दबाव
ही केवळ प्रशासकीय घोषणा नसून कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी एक आर्थिक आव्हान आहे. 'एम्प्लॉईज प्रॉव्हिडंट फंड्स ॲक्ट'नुसार, कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनावर ठराविक पीएफ योगदान द्यावे लागते. नवीन मर्यादेमुळे १५,००० ते २५,००० रुपये पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ योगदानासाठी कंपन्यांना अधिक खर्च करावा लागणार आहे.
विशेषतः रिटेल, बांधकाम, मॅन्युफॅक्चरिंग, टेक्सटाईल आणि आउटसोर्सिंग यांसारख्या क्षेत्रांवर याचा थेट परिणाम होईल. या उद्योगांमध्ये आधीच मार्जिन खूप कमी असते, त्यामुळे वाढलेला पीएफचा भार कंपन्यांना नफ्यातून भरून काढावा लागेल किंवा किमतीत वाढ करावी लागेल.
धोरणामागचे कारण आणि वास्तव
सर्वोच्च न्यायालयाने १५,००० रुपयांच्या जुन्या मर्यादेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यानंतर सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. नॅशनल स्टॅटिस्टिक्स ऑफिसच्या (NSO) ताज्या आकडेवारीनुसार, २०२५ मध्ये पुरुषांचे सरासरी मासिक उत्पन्न २४,२१७ रुपये तर महिलांचे १८,३५३ रुपये इतके नोंदवण्यात आले आहे. ही नवीन मर्यादा आता सरासरी वेतनाच्या अधिक जवळ आली आहे.
रोजगारावर परिणाम होणार का?
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय कर्मचाऱ्यांची सामाजिक सुरक्षा मजबूत करणारा असला, तरी रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करण्याचा हा मार्ग नाही. सध्या भारतातील एकूण कर्मचारी वर्गापैकी २३.६ टक्के लोक नियमित पगारदार आहेत आणि शहरी बेरोजगारीचा दर ६.८ टक्क्यांच्या आसपास आहे. त्यामुळे, ही घोषणा प्रामुख्याने प्रशासकीय कव्हरेज वाढवण्यासाठी असल्याचे स्पष्ट होते.
गुंतवणूकदारांनी आगामी तिमाही निकालांमध्ये कंपन्यांच्या 'एम्प्लॉई बेनिफिट' खर्चावर लक्ष ठेवणे गरजेचे ठरेल.