EPFO ने अनिवार्य वेतन मर्यादा (Wage Ceiling) **₹15,000** वरून वाढवून **₹25,000** केली आहे. **17 सप्टेंबर 2026** पासून लागू झालेल्या या निर्णयामुळे सुमारे **51 लाख** नवीन कामगार सोशल सिक्युरिटीच्या कक्षेत येणार आहेत, ज्याचा थेट परिणाम कंपन्यांच्या पेरोल खर्चावर होईल.
पेरोल खर्चावर थेट परिणाम
या निर्णयामुळे एम्प्लॉईज प्रोव्हिडंट फंड (EPF), एम्प्लॉईज पेन्शन स्कीम (EPS) आणि एम्प्लॉईज डिपॉझिट लिंक्ड इन्शुरन्स (EDLI) मधील योगदानाची गणना बदलणार आहे. पूर्वीची ₹1,800 ची जास्तीत जास्त मासिक अनिवार्य वजावट आता वाढून ₹3,000 झाली आहे.
पेन्शन स्कीम (EPS) मध्ये नियोक्त्याचे योगदान 8.33% मर्यादित असते. जुन्या ₹15,000 मर्यादेत हे योगदान जास्तीत जास्त ₹1,250 होते, जे आता ₹2,083 पर्यंत पोहोचले आहे. मॅन्युफॅक्चरिंग, रिटेल, टेक्सटाईल्स आणि लॉजिस्टिक यांसारख्या क्षेत्रांत, जिथे कामगारांची संख्या मोठी आहे, तिथे कंपनीचा पेरोल खर्च लक्षणीयरीत्या वाढणार आहे.
अनुपालन आणि ऑपरेशन्स (Compliance)
कंपन्यांना आता त्यांचे पेरोल सिस्टम्स त्वरित अपडेट करावे लागतील. 'इलेक्ट्रॉनिक चलन-कम-रिटर्न' (ECR) फाइलिंगमध्ये कोणतीही चूक झाल्यास दंड किंवा कायदेशीर पेच निर्माण होऊ शकतात. तसेच, कर्मचाऱ्यांचा 'टेक-होम सॅलरी' (Take-home pay) कमी होणार असल्याने कंपन्यांसमोर पगारवाढीच्या वाटाघाटींचे नवे आव्हान उभे राहणार आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?
ज्या कंपन्यांकडे मोठ्या प्रमाणात कमी किंवा मध्यम वेतन श्रेणीतील कर्मचारी आहेत, त्यांच्या ऑपरेटिंग मार्जिन्सवर अल्पकालीन दबाव येऊ शकतो. अशा कंपन्या हा खर्च कसा पेलतात किंवा किमतीत वाढ करतात का, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे. सोशल सिक्युरिटीच्या दिशेने सरकारचे हे पाऊल भविष्यातील कामगार धोरणांचा एक महत्त्वाचा भाग मानले जात आहे.