Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) ने २९ जून २०२६ पासून अंमलात येणारे नवीन पैसे काढण्याचे (Withdrawal) नियम जाहीर केले आहेत. आता ग्राहकांना त्यांच्या एकूण रकमेपैकी २५ टक्के बॅलन्स खात्यात राखून ठेवणे बंधनकारक असेल.
नियम बदलले, आता प्रक्रिया सोपी
EPFO ने 'Employees' Provident Fund Scheme, 2026' अंतर्गत नवीन आणि सुटसुटीत सिस्टीम लागू केली आहे. यामुळे पूर्वीची गुंतागुंतीची प्रक्रिया आता तीन मुख्य भागांमध्ये विभागण्यात आली आहे: सामाजिक सुरक्षा, गृहनिर्माण (Housing) आणि विशेष परिस्थिती. शिक्षण, विवाह किंवा वैद्यकीय आणीबाणीसाठी आता स्वतंत्र मार्ग निश्चित करण्यात आले आहेत.
२५ टक्के बॅलन्सचा नियम
सर्वात मोठा बदल म्हणजे आता पैसे काढताना ग्राहकांना त्यांच्या एकूण पात्र रकमेपैकी (एम्प्लॉयर आणि एम्प्लॉई कॉन्ट्रिब्युशनसह) किमान २५% रक्कम खात्यात ठेवावी लागणार आहे. ही तरतूद निवृत्तीनंतरची आर्थिक सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी केली गेली आहे, ज्यामुळे दीर्घकालीन गुंतवणुकीवर परिणाम होणार नाही.
वेटिंग पिरियडमध्ये वाढ
केवळ पैसे काढण्याचे प्रमाणच नाही, तर सेटलमेंटसाठीच्या कालावधीतही बदल झाले आहेत. आता नोकरी सोडल्यानंतर पूर्ण सेटलमेंटसाठी १२ महिन्यांचा वेटिंग पिरियड असेल. तसेच, 'Employees' Pension Scheme' (EPS) अंतर्गत लाभ घेण्यासाठी ३६ महिन्यांचा कालावधी पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी सल्ला
या बदलांचा उद्देश आपत्कालीन काळात तात्काळ मिळणाऱ्या रोख रकमेवर (Liquidity) मर्यादा आणून भविष्यातील तरतूद सुरक्षित करणे हा आहे. डिजिटल सोयी सुविधांचा वापर करताना आता या नवीन मर्यादेचे पालन करणे आवश्यक आहे. UPI आणि WhatsApp सारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर हे अपडेट्स लवकरच दिसणार आहेत, त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी आपला सध्याचा बॅलन्स नक्की तपासा.