Employees Provident Fund Organisation (EPFO) आता आपल्या वार्षिक रोख प्रवाहातील **३%** रक्कम कॅटेगरी १ आणि २ च्या 'अल्टरनेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट फंड्स' (AIFs) मध्ये गुंतवण्याची तयारी करत आहे. या निर्णयामुळे परंपरागत डेट-हेवी पोर्टफोलिओला स्टार्टअप्स आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरसारख्या अधिक वाढीच्या क्षेत्रांकडे वळवण्याचा प्रयत्न आहे.
गुंतवणूक धोरणात मोठा बदल
देशातील सर्वात मोठ्या रिटायरमेंट फंड असलेल्या EPFO ने आपल्या गुंतवणुकीच्या धोरणात एक महत्त्वपूर्ण बदल प्रस्तावित केला आहे. आजवर EPFO ने केवळ सरकारी बाँड्ससारख्या सुरक्षित पर्यायांमध्ये गुंतवणूक करण्यावर भर दिला आहे. मात्र, आता ३० कोटी सदस्यांच्या बचतीवर मिळणारा परतावा वाढवण्यासाठी ३% निधी AIFs मध्ये गुंतवण्याचा विचार सुरू आहे.
पैसा सुरक्षित कसा राहणार?
हा पैसा थेट शेअर बाजारात किंवा स्टार्टअपमध्ये न गुंतवता, विश्वसनीय संस्थांमार्फत गुंतवला जाणार आहे. यासाठी 'नॅशनल इन्व्हेस्टमेंट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड' (NIIF) आणि 'SIDBI' चा मार्ग निवडला जाईल. नियमांनुसार, ज्या फंडांमध्ये गुंतवणूक केली जाईल, त्यांचा किमान कॉर्पस ₹१०० कोटी असणे अनिवार्य असेल. तसेच, परदेशी कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्यास बंदी असेल आणि रिस्क मॅनेजमेंटसाठी कडक प्रोटोकॉल पाळले जातील.
नोव्हेंबरमध्ये होणार चर्चा
केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांच्या नेतृत्वाखालील 'सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज' (CBT) या प्रस्तावावर नोव्हेंबर महिन्यात सविस्तर चर्चा करणार आहे. सध्या ₹३० लाख कोटी इतका अवाढव्य पोर्टफोलिओ मॅनेज करणाऱ्या EPFO साठी हा एक ऐतिहासिक निर्णय ठरू शकतो, जो महागाईच्या तुलनेत अधिक परतावा मिळवून देण्यासाठी उपयुक्त ठरेल.