EPFO ने खाजगी प्रॉव्हिडंट फंड (PF) ट्रस्टसाठी एक विशेष 'एमनेस्टी स्कीम' (Amnesty Scheme) जाहीर केली आहे. ज्या कंपन्यांकडे इन्कम टॅक्स रेकग्निशन आहे पण वैधानिक सूट (Statutory Exemption) नाही, त्यांना **२८ डिसेंबर २०२६** पर्यंत आपले स्टेटस रेग्युलराइज करण्याची संधी मिळणार आहे.
एम्प्लॉईज प्रॉव्हिडंट फंड ऑर्गनायझेशन (EPFO) ने नियमांचे पालन न करणाऱ्या संस्थांसाठी एक मोठी मोहीम हाती घेतली आहे. नवीन एमनेस्टी विंडो अशा ट्रस्टसाठी वरदान ठरणार आहे जे सध्या एका 'रेग्युलेटरी ग्रे एरिया'मध्ये अडकले आहेत. ज्या संस्थांकडे प्राप्तिकर विभागाची मान्यता (Income Tax Recognition) आहे, मात्र त्यांच्याकडे 'एम्प्लॉईज प्रॉव्हिडंट फंड्स ॲक्ट, १९५२' अंतर्गत आवश्यक असलेली अधिकृत एक्झेंप्शन ऑर्डर नाही, अशा संस्थांसाठी ही सुवर्णसंधी आहे.
नियमांत सवलत
अनेक खाजगी ट्रस्टना ऐतिहासिक चुकांमुळे प्रशासकीय अडचणींचा सामना करावा लागत होता. आता या योजनेद्वारे कर्मचाऱ्यांची संख्या, एकूण कॉर्पसची रक्कम आणि मागील ३ वर्षांच्या कंप्लायन्स हिस्ट्रीच्या कडक अटींमध्ये सवलत देण्यात आली आहे. यामुळे कंपन्यांना त्यांचा कायदेशीर दर्जा मागे जाऊन (Retroactively) सुधारता येईल.
मुदत आणि धोका
ही योजना २८ डिसेंबर २०२६ पर्यंत खुली राहणार आहे. व्यवस्थापनाने याकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे, कारण जर या काळात त्रुटी दुरुस्त केल्या नाहीत, तर इन्कम टॅक्स रेकग्निशन रद्द होणे, कायदेशीर कारवाई आणि मोठा आर्थिक दंड बसण्याची शक्यता आहे.
तज्ज्ञांची मदत
EPFO ने या प्रक्रियेसाठी 'इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया' (ICAI) सोबत भागीदारी केली आहे. अर्जाच्या छाननी दरम्यान ट्रस्टने दिलेल्या योगदानाची (Contribution) आणि व्याजाची पडताळणी केली जाईल. पात्र संस्थांनी तातडीने आपल्या ऑडिटर्सशी संपर्क साधून ही प्रक्रिया पूर्ण करणे अनिवार्य आहे.