Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) ने सप्टेंबर २०२६ च्या Electronic Challan-cum-Return (ECR) फाइलिंगची मुदत आता ३१ ऑक्टोबरपर्यंत वाढवली आहे. वेज सीलिंग १५,००० रुपयांवरून थेट २५,००० रुपयांवर गेल्यामुळे कंपन्यांना पीएफ कॉन्ट्रिब्युशनमध्ये बदल करण्यासाठी हा वेळ देण्यात आला आहे.
काय आहे बदल?
सप्टेंबर १७, २०२६ पासून लागू झालेल्या नवीन नियमांनुसार, वेज सीलिंग (Wage Ceiling) १५,००० रुपयांवरून २५,००० रुपये करण्यात आली आहे. या बदलामुळे कंपन्यांना त्यांच्या पेरोलमध्ये मोठे फेरबदल करावे लागणार आहेत. EPFO ने कंपन्यांना त्यांच्या अकाउंट्सचे जुळवाजुळव करण्यासाठी आता ३१ ऑक्टोबर पर्यंतची मुदत दिली आहे.
आर्थिक परिणाम काय?
कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या १२ टक्के हिस्सा पीएफमध्ये जमा करणे बंधनकारक असते. आधीच्या १५,००० रुपयांच्या सीलिंगनुसार कमाल योगदान १,८०० रुपये होते, जे आता सीलिंग २५,००० रुपये झाल्यामुळे थेट ३,००० रुपयांवर पोहोचले आहे. म्हणजेच, ज्या कर्मचाऱ्यांचा पगार १५,००० ते २५,००० रुपयांच्या दरम्यान आहे, त्यांचे पीएफ कॉन्ट्रिब्युशन आता कंपन्यांच्या खिशातून अधिक जाणार आहे.
गुंतवणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे
मॅन्युफॅक्चरिंग, रिटेल, टेक्सटाईल्स आणि हॉस्पिटॅलिटी यांसारख्या लेबर-इंटेंसिव्ह क्षेत्रातील कंपन्यांवर याचा थेट परिणाम दिसून येईल. जरी वैयक्तिक स्तरावर हा खर्च छोटा वाटत असला, तरी मोठ्या वर्कफोर्स असलेल्या कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर (Profit Margin) याचा नक्कीच ताण येऊ शकतो. त्यामुळे आगामी तिमाही निकालांमध्ये कंपन्यांच्या 'एम्प्लॉयी बेनिफिट एक्स्पेन्स' (Employee Benefit Expenses) कडे गुंतवणूकदारांचे विशेष लक्ष असेल.