सरकारने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) साठी अनिवार्य वेतन मर्यादा ₹15,000 वरून ₹25,000 पर्यंत वाढवण्यास मान्यता दिली आहे. यामुळे अधिक कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा मिळेल, पण कंपन्यांचा मासिक खर्च वाढणार आहे. या प्रस्तावाला अंतिम मंजुरीसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे पाठवण्यात आले आहे.
अर्थ मंत्रालयाने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) साठी अनिवार्य अंशदानाची वेतन मर्यादा मासिक ₹25,000 पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. गेल्या १० वर्षांतील ही सर्वात मोठी सुधारणा आहे, कारण यापूर्वीची ₹15,000 ची मर्यादा २०१४ पासून कायम होती. ही मर्यादा वाढवून, सरकारचा उद्देश संघटित खाजगी क्षेत्रातील अधिक कर्मचाऱ्यांना अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा योजनेत आणण्याचा आहे.
व्यवसाय आणि कर्मचाऱ्यांवरील आर्थिक परिणाम
कर्मचाऱ्यांसाठी, या बदलामुळे ₹25,000 पर्यंत मूळ पगार असलेल्या व्यक्तींना आता EPF आणि कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) मध्ये योगदान देणे बंधनकारक असेल. यामुळे त्यांच्या निवृत्तीसाठी बचत वाढेल, परंतु मासिक पगारातून ही रक्कम कापली जाणार असल्याने हातात येणारा पगार (take-home pay) कमी होईल.
कंपन्यांसाठी, या बदलामुळे कर्मचाऱ्यांवरील खर्चात (payroll expenses) वाढ होईल. भविष्य निर्वाह निधीमध्ये कंपन्याही कर्मचाऱ्यांच्या योगदानाइतकीच रक्कम देतात, त्यामुळे ही वाढ थेट कंपनीचा खर्च वाढवते. विशेषतः लहान आणि मध्यम उद्योगांना, ज्यांच्या नफ्याचे मार्जिन कमी असते, त्यांना मोठ्या कंपन्यांच्या तुलनेत हा बदल अधिक आव्हानात्मक वाटू शकतो. याव्यतिरिक्त, सरकारलाही जास्त आर्थिक भार उचलावा लागणार आहे, कारण पेन्शन योजनेत सरकारचे योगदान (सध्या मूळ वेतनाच्या 1.16%) वाढलेल्या वेतन मर्यादेसह वाढेल.
अंमलबजावणीची पुढील प्रक्रिया
अर्थ मंत्रालयाने प्रस्ताव मंजूर केला असला तरी, त्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची अंतिम मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. यानंतर, नवीन कपात मर्यादा लक्षात घेण्यासाठी व्यवसायिकांना त्यांचे पेरोल सॉफ्टवेअर आणि अकाउंटिंग सिस्टीम अद्ययावत करण्यासाठी सरकारकडून संक्रमण कालावधी (transition period) दिला जाण्याची शक्यता आहे. जरी अद्याप कोणतीही अधिकृत अंमलबजावणी तारीख निश्चित केली नसली तरी, उद्योगांच्या अपेक्षांनुसार १ एप्रिल २०२७ पासून हा बदल लागू होऊ शकतो. गुंतवणूकदार आणि व्यवसायिकांनी कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या अधिकृत सूचनेवर लक्ष ठेवावे, जेणेकरून अंमलबजावणीची नेमकी तारीख आणि संक्रमण टप्प्यासंबंधीचे विशिष्ट नियम स्पष्ट होतील.