सरकारने EPF वेतन मर्यादा **₹15,000** वरून **₹25,000** पर्यंत वाढवली आहे. १७ सप्टेंबर २०२६ पासून लागू झालेल्या या निर्णयामुळे **५१ लाखांहून अधिक** कामगारांना लाभ मिळणार असून, कंपन्यांच्या खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) ने पीएफ योगदानासाठीची अनिवार्य वेतन मर्यादा ₹15,000 वरून थेट ₹25,000 केली आहे. २०१४ नंतर झालेला हा सर्वात मोठा बदल असून १७ सप्टेंबर २०२६ पासून तो अंमलात आला आहे. यामुळे जवळपास ५१ लाख नवीन कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत आणण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
५० टक्के नियमाचा मोठा फटका
या सुधारणेत '५० टक्के नियमाचा' (50 Percent Rule) समावेश करण्यात आला आहे. पूर्वी अनेक कंपन्या विविध अलाउन्स (Allowances) दाखवून पीएफचे योगदान कमी करत असत. आता नवीन नियमांनुसार, एकूण पगाराच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त अलाउन्स असल्यास, ते वेतन (Wages) म्हणून गणले जातील. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारावर १२ टक्के पीएफ कपात होणारा वाटा वाढणार आहे.
कंपन्यांवरील वाढता आर्थिक भार
या निर्णयामुळे कंपन्यांच्या मासिक वैधानिक जबाबदाऱ्या वाढणार आहेत. मालकांचा (Employer) कमाल पेन्शन योगदानाचा हिस्सा ₹1,250 वरून वाढून अंदाजे ₹2,083 प्रति महिना होणार आहे. रिटेल, मॅन्युफॅक्चरिंग, लॉजिस्टिक आणि आयटी यांसारख्या क्षेत्रांतील कंपन्या, जिथे कामगारांची संख्या मोठी आहे, त्यांच्या तिमाही निकालांवर या अतिरिक्त खर्चाचा दबाव स्पष्टपणे दिसून येऊ शकतो.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. आता कंपन्या हा अतिरिक्त खर्च आपल्या नफ्यातून कमी करतात की उत्पादनांच्या किमती वाढवून ग्राहकांवर टाकतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. विशेषतः ई-चलन-कम-रिटर्न (ECR) प्रणालीद्वारे सरकार या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करत असल्याने, कंपन्यांना आता वेतनाचे रिपोर्टिंग करणे अनिवार्य झाले आहे.