कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) योजनेत मोठा बदल झाला आहे. आता ₹15,000 पेक्षा जास्त पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी EPF योगदान ऐच्छिक (Voluntary) करण्यात आले आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या हातात जास्त पगार येईल किंवा ते निवृत्तीसाठी अधिक बचत करू शकतील.
काय बदलले?
केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) योजना 2026 लागू केली आहे. या नवीन योजनेनुसार, ₹15,000 च्या मासिक वेतन मर्यादेपेक्षा जास्त पगार मिळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी EPF योगदान आता ऐच्छिक (Voluntary) असेल. याचा अर्थ, या मर्यादेपेक्षा जास्त पगारावर EPF कापला जाईल की नाही, हे कर्मचारी आणि कंपनी मिळून ठरवू शकतील.
जुन्या नियमांनुसार काय होते?
यापूर्वीच्या EPF योजनेत (1952), ₹15,000 पेक्षा जास्त पगार असलेले कर्मचारी स्वेच्छेने EPF मध्ये सामील होऊ शकत होते. मात्र, एकदा सामील झाल्यावर, अनेकदा त्यांच्या संपूर्ण मूळ पगारावर (Actual Basic Wage) EPF कपात केली जात असे, जी ₹15,000 च्या मर्यादेपेक्षा जास्त असायची.
नवीन नियम आणि त्याचा परिणाम
नवीन 2026 योजनेनुसार, जास्त पगार असलेल्यांसाठी EPF योगदान आता सरकारी मर्यादेनुसार (₹15,000) निश्चित केले जाईल. जर कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार ₹15,000 पेक्षा जास्त असेल, तर डिफॉल्टनुसार योगदान या मर्यादेपर्यंतच असेल. जर कर्मचारी आणि कंपनी दोघांनाही यापेक्षा जास्त योगदान द्यायचे असेल, तर तसा निर्णय ते घेऊ शकतील.
या बदलामुळे, ₹15,000 पेक्षा जास्त पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मासिक पगारात वाढ होईल, कारण EPF साठी कमी रक्कम कापली जाईल. ज्यांना तात्काळ पैशांची गरज आहे, त्यांच्यासाठी हा मोठा दिलासा आहे. दुसरीकडे, जे कर्मचारी निवृत्तीनंतरच्या आयुष्यासाठी जास्त बचत करू इच्छितात, ते ऐच्छिकपणे जास्त योगदान देण्याचा पर्याय निवडू शकतात.
पेन्शन योजनेबद्दल काय?
नवीन EPF योजनेसोबतच, कर्मचारी पेन्शन योजना (1995) संबंधी नियम कायम आहेत. EPF योगदानात बदल झाला तरी, काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये नियोक्ते (Employers) पेन्शन फंडात पगाराच्या मर्यादेपेक्षा जास्त योगदान देऊ शकतील, जे पेन्शन नियमांनुसार असेल.
पुढे काय?
कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या कंपनीच्या HR आणि पेरोल विभागाकडून येणाऱ्या सूचनांकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे. नवीन नियमांनुसार, ते ₹15,000 च्या मर्यादेपर्यंत योगदान मर्यादित ठेवायचे की संपूर्ण पगारावर योगदान द्यायचे, याचा निर्णय घेऊ शकतील. कंपन्यांना देखील पेरोल सॉफ्टवेअर आणि लाभ धोरणांमध्ये (Benefit Policies) आवश्यक बदल करावे लागतील.