Engineering Exports Promotion Council (EEPC) ने ब्रिक्स (BRICS) देशांत व्यापारासाठी नवीन मार्ग सुचवले आहेत. यात नॉन-टॅरिफ अडथळे दूर करणे आणि स्थानिक चलनांत पेमेंट करण्यावर भर दिला आहे, ज्यामुळे भारताच्या एकूण निर्यातीत **२७%** वाटा असलेल्या इंजिनिअरिंग क्षेत्राला मोठा बूस्ट मिळू शकतो.
व्यापारातील अडथळे आणि उपाय
इंजिनिअरिंग एक्सपोर्ट्स प्रमोशन कौन्सिल (EEPC) ने १८ व्या ब्रिक्स समिटमध्ये व्यापाराचे नियम सुलभ करण्याची मागणी केली आहे. सध्या भारतीय निर्यातदारांना चीन, ब्राझील, इंडोनेशिया, सौदी अरेबिया आणि दक्षिण आफ्रिका यांसारख्या देशांत तांत्रिक मानके आणि नियमन प्रणालीमुळे अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. EEPC चे चेअरमन पंकज चढ्ढा यांच्या मते, जर नियम सुसंगत केले आणि पेमेंट सिस्टम सुलभ केली, तर निर्यातदारांच्या ७५% समस्या सुटू शकतात.
स्थानिक चलनांचा वापर आणि खर्च कपात
या प्रस्तावाचा मुख्य उद्देश ट्रांझॅक्शन कॉस्ट कमी करणे हा आहे. डॉलरऐवजी स्थानिक चलनांत व्यवहार केल्यास, एक्स्चेंज रेटमधील चढ-उतारांचा धोका कमी होईल. विशेषतः छोट्या उद्योगांना (MSMEs) याचा मोठा फायदा होईल, जे आतापर्यंत क्लिष्ट नियमांमुळे या बाजारपेठांत विस्तार करण्यास कचरत होते.
आव्हाने कायम
जरी हा प्रस्ताव भविष्यासाठी आशादायक असला, तरी भारताचा अनेक ब्रिक्स देशांसोबत असलेला 'ट्रेड डेफिसिट' (व्यापारी तूट) हे एक मोठे आव्हान आहे. याशिवाय, पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावामुळे शिपिंग रूटवर होणारा परिणाम आणि पुरवठा साखळीतील व्यत्यय हे निर्यातीसाठी मोठे धोके बनले आहेत. आता या चर्चांचे रूपांतर प्रत्यक्षात कधी होते आणि ब्रिक्स देश यावर काय भूमिका घेतात, याकडे उद्योगांचे लक्ष लागले आहे.