देशभरातील १०० महामार्ग टोल प्लाझांवर एका मोठ्या फसवणुकीचा पर्दाफाश झाला आहे. अनधिकृत मोबाईल ॲप्लिकेशन्सचा वापर करून टोल गोळा करणाऱ्या एका टोळीचा ED ने शोध लावला असून, यामुळे NHAI च्या सिस्टीमला मोठा चुना लागल्याचे समोर आले आहे.
ED ने केलेल्या देशभरातील धाडींमध्ये एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. सुमारे १०० हायवे टोल प्लाझांवर अधिकृत सिस्टीमला बगल देऊन अनधिकृत ॲप्सद्वारे टोल वसुली केली जात होती. २ आणि ३ सप्टेंबर २०२६ रोजी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्र अशा राज्यांमधील १४ ठिकाणी ही कारवाई करण्यात आली. या मोहिमेत तपास यंत्रणांना ₹१.०३ कोटींची रोकड सापडली असून, संशयित आरोपींच्या ८ बँक खात्यांवर टाच आणण्यात आली आहे.
नक्की काय आहे हे 'फेक ॲप' स्कॅम?
तपासात 'Mobdata' आणि 'Any' नावाच्या दोन अवैध ॲप्लिकेशन्सचा वापर होत असल्याचे उघड झाले आहे. जी वाहने FASTag शिवाय टोल प्लाझावरून जात होती, त्यांच्याकडून हे ॲप्स वापरून टोल गोळा केला जात होता. यातून बोगस पावती देऊन थेट रोख रक्कम हडपली जात होती, ज्यामुळे NHAI च्या मुख्य खात्यात हा महसूल जमाच होत नव्हता.
तपासाची व्याप्ती
हे प्रकरण जानेवारी २०२५ मध्ये उत्तर प्रदेशातील मिर्झापूरमध्ये दाखल झालेल्या एका FIR मुळे समोर आले होते. सुरुवातीला 'अट्रैला शिव गुलाम' टोल प्लाझावरील अनियमितता तपासाचा विषय होता, पण आता हा धागा संपूर्ण देशातील एका मोठ्या नेटवर्कपर्यंत पोहोचला आहे.
इन्फ्रा गुंतवणूकदारांसाठी इशारा
या प्रकारामुळे आता टोल व्यवस्थापनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आगामी काळात टोल प्लाझांवरील महसूल वसुलीसाठी सरकारकडून कडक डिजिटल सुरक्षा आणि ऑडिटचे नवीन नियम लागू केले जाऊ शकतात. ज्या कंपन्या महामार्ग प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करत आहेत, त्यांच्यासाठी आता 'डिजिटल कंप्लायन्स' आणि 'रेव्हेन्यू अशुरन्स' अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे.