निवडणूक आयोगाने (ECI) २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी कंबर कसली आहे. देशभरात १५.३८ लाख मतदान केंद्रे उभारण्याचा आयोगाचा मानस असून, यासाठी ४८६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या निर्णयाचा थेट फायदा BEL आणि ECIL सारख्या कंपन्यांना मिळण्याची शक्यता आहे.
निवडणूक आयोगाचा (ECI) २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठीचा विस्तार आराखडा समोर आला आहे. २०२४ च्या निवडणुकीत १०.५२ लाख मतदान केंद्रे होती, ती आता थेट १५.३८ लाख करण्याचा आयोगाचा प्लॅन आहे. मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात असले तरी, त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधांची गरज भासणार आहे.\n\n### ४८६ कोटींचे बजेट आणि धोरण\n\nया विस्तारासाठी ECI ने ४८६ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यात नवीन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशिन्स (EVMs) आणि VVPATs खरेदी केले जाणार आहेत. आयोगाकडे सध्या ३०.४८ लाख बॅलेट युनिट्स आणि २१.९२ लाख कंट्रोल युनिट्स आहेत. नवीन खरेदी करताना जुन्या मशिन्स बदलण्यावर (Replacement) भर दिला जाणार आहे. यामध्ये ३.५७ लाख बॅलेट युनिट्स आणि १.२५ लाख कंट्रोल युनिट्सची नव्याने खरेदी केली जाणार आहे.\n\n### उत्पादक कंपन्यांवर काय परिणाम होईल?\n\nनिवडणूक आयोग ही एक घटनात्मक संस्था असली, तरी त्यांच्या खरेदीचे निर्णय सरकारी कंपन्यांसाठी फायदेशीर ठरतात. Bharat Electronics Ltd (BEL) आणि Electronics Corporation of India Ltd (ECIL) या कंपन्या EVMs आणि VVPATs पुरवण्याचे मुख्य काम करतात. त्यामुळे ४८६ कोटींची ऑर्डर या कंपन्यांच्या महसुलात भर घालणारी ठरेल. गुंतवणूकदार या घडामोडींकडे ऑर्डर इनफ्लो (Order Inflow) वाढण्याच्या दृष्टीने पाहत आहेत.\n\n### आव्हाने आणि जोखीम\n\nएवढ्या मोठ्या प्रमाणावर मतदान केंद्रे हाताळणे हे एक मोठे लॉजिस्टिक आव्हान आहे. मशिन्सची वेळेवर निर्मिती आणि पुरवठा करण्याची जबाबदारी BEL आणि ECIL वर असेल. उत्पादनात काही विलंब झाल्यास निवडणुकीच्या तयारीवर परिणाम होऊ शकतो. याशिवाय, जुन्या मशिन्सची विल्हेवाट लावणे हे देखील आयोगासमोर एक मोठे काम असणार आहे.