निवडणूक आयोगाच्या (Election Commission of India) वार्षिक 'स्पेशल समरी रिव्हिजन' प्रक्रियेत होत असलेल्या विलंबामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर नवीन मतदारांची नोंदणी रखडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
निवडणूक आयोगाची (ECI) वार्षिक 'स्पेशल समरी रिव्हिजन' (SSR) प्रक्रिया सध्या चर्चेत आहे. १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या तरुण मतदारांचा समावेश करण्यासाठी ही प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते, जी दरवर्षी मे महिन्यात पार पडते. मात्र, २०२४ च्या सायकलपासून यामध्ये विलंब होत असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत.\n\nआयोगाच्या अंतर्गत कामकाजावरूनही अनेक चर्चा सुरू आहेत. काही आयुक्तांनी नवीन मतदारांच्या नोंदणीसाठी ही प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याची गरज व्यक्त केली आहे, तर दुसरीकडे आयोगाकडून कायदेशीर सल्ला घेतला जात असल्याचे वृत्त आहे. विशेषतः बिहारमध्ये सुरू असलेल्या रिव्हिजन प्रक्रियेमुळे आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.\n\nविरोधी पक्षांनी, विशेषतः काँग्रेसने या प्रक्रियेतील विलंबावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. उत्तर प्रदेश आणि गोवा यांसारख्या राज्यांत आगामी निवडणुका होणार असल्याने, नोंदणी प्रक्रियेतील कोणताही व्यत्यय युवा मतदारांना त्यांच्या मतदानाच्या हक्कापासून वंचित ठेवू शकतो, असा दावा विरोधकांकडून केला जात आहे.\n\nआयोगाने यापूर्वी स्पष्ट केले आहे की, त्यांच्या अंतर्गत निर्णय प्रक्रिया सर्वसंमतीने घेतली जाते आणि प्रशासकीय विचार-विमर्श हा कामकाजाचा भाग आहे. तरीही, 2026-27 च्या रिव्हिजन सायकलबाबत अधिकृत घोषणा न झाल्यामुळे राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्क लावले जात आहेत. आता सर्वांचे लक्ष निवडणूक आयोगाकडून मिळणाऱ्या अधिकृत स्पष्टीकरणाकडे लागले आहे.