निवडणूक आयोगातील आयुक्तांमध्ये मतभेद असल्याची चर्चा सध्या सुरू होती. मात्र, ECI ने अधिकृतपणे या बातम्या फेटाळून लावल्या असून, मतदार यादी पुनरावलोकनातील चर्चेला 'प्रशासकीय प्रक्रिया' असल्याचे म्हटले आहे.
निवडणूक आयोगाच्या (Election Commission of India) कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या मीडिया रिपोर्ट्सला आयोगाने पूर्णविराम दिला आहे. आयुक्तांमध्ये मतभेद असल्याच्या चर्चांना निराधार ठरवत, आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, मतदार यादीच्या 'विशेष पुनरावलोकन' (Special Intensive Revision) प्रक्रियेत होणारी चर्चा ही एक नियमित प्रशासकीय बाब आहे.
नक्की काय घडले?
काही दिवसांपूर्वी आलेल्या वृत्तानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी पुनरावलोकन प्रक्रियेतील काही मुद्द्यांवर आक्षेप नोंदवले होते. यावर प्रतिक्रिया देताना आयोगाने स्पष्ट केले की, अनेक सदस्यांच्या घटनात्मक संस्थेत अशा प्रकारचे विचारमंथन होणे ही सामान्य प्रक्रिया आहे, याला 'अंतर्गत फूट' असे म्हणता येणार नाही.
घटनात्मक चौकटीत कार्य
आयोगाच्या मते, त्यांची सर्व कामे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३२४ (Article 324) आणि 'चीफ इलेक्शन कमिशनर ॲण्ड अदर इलेक्शन कमिशनर्स ॲक्ट २०२३' अंतर्गतच होत आहेत. आयोगाने बिहार, आसाम आणि पश्चिम बंगालमधील अलीकडच्या यशस्वी निवडणुकांचे उदाहरण देत आपल्या कार्यक्षमतेची ग्वाही दिली आहे.
तंत्रज्ञानावर भर
मतदान प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी आयोगाने जवळपास ४० नवीन उपक्रम सुरू केले आहेत. यामध्ये 'ECINet' प्लॅटफॉर्मचा वापरही समाविष्ट आहे, ज्याचे नियमित ऑडिट आणि सुरक्षा तपासणी केली जात असल्याचेही आयोगाने अधोरेखित केले आहे.