युरोपियन सेंट्रल बँक (ECB) आणि बँक ऑफ इंग्लंड (BOE) यांनी आता कठोर मौद्रिक धोरणाची (Monetary Policy) तयारी दर्शवली आहे. जूनमध्ये व्याजदरात वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मध्यपूर्वेतील वाढता तणाव आणि त्यामुळे तेलाच्या किमतीत झालेली प्रचंड वाढ (जवळपास $130 प्रति बॅरल) हे या धोरणात्मक बदलाचे मुख्य कारण आहे. या बाह्य धक्क्यांमुळे युरोझोन आणि ब्रिटनमधील महागाईची चिंता पुन्हा वाढली आहे, तर दुसरीकडे आधीच मंदावलेल्या आर्थिक विकासावर याचा अधिक भार पडत आहे. आकडेवारीनुसार, युरोझोनचा Q1 GDP केवळ 0.1% ने वाढला, जो अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी आहे. त्याचप्रमाणे, ब्रिटनचा आर्थिक विकासही मंदावला असून, 2026 साठी तो 0.8% ते 0.9% च्या आसपास राहण्याचा अंदाज आहे.
स्टॅगफ्लेशनचे (Stagflation) संकट?
युरोझोनमधील महागाई एप्रिलमध्ये 3.0% पर्यंत वाढली, जी मार्चमधील 2.6% पेक्षा जास्त आहे. यात ऊर्जेच्या किमतीत 10.9% ची मोठी वाढ झाली. कोर इन्फ्लेशन (ऊर्जा, अन्न आणि तंबाखू वगळून) किंचित कमी होऊन 2.2% वर आले आहे. ब्रिटनमध्ये मार्च महिन्यात ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) 3.3% होता. बँक ऑफ इंग्लंडच्या अहवालानुसार, जर तेलाच्या किमती वाढत राहिल्या, तर 2027 च्या सुरुवातीला महागाई 6% पर्यंत पोहोचू शकते, तर त्यांचा बेस अंदाज 2026 साठी 3.3% आहे. अशा परिस्थितीत, केंद्रीय बँकांना एक कठीण आव्हान पेलावे लागत आहे. मागणी नियंत्रित करण्यासाठी व्याजदर वाढवणे आवश्यक असले तरी, पुरवठ्याच्या समस्येमुळे (Supply Shock) वाढलेले दर आर्थिक घडामोडींना अधिकच रोखू शकतात, ज्यामुळे स्टॅगफ्लेशनची (Stagflation) शक्यता वाढते. ECB चा 2026 साठीचा महागाईचा अंदाज 2.6% वरून वाढवला गेला आहे, तरीही एप्रिलमधील आकडेवारी त्याहून जास्त आहे.
इतर केंद्रीय बँका आणि बाजाराची अपेक्षा
ECB आणि BOE जिथे व्याजदर वाढवण्याकडे झुकत आहेत, तिथे अमेरिकेची फेडरल रिझर्व्ह (Federal Reserve) मात्र आपले व्याजदर 3.5%-3.75% च्या पातळीवर कायम ठेवत आहे. फेडरल रिझर्व्हने 2026 पर्यंत दर कपातीची शक्यता नसल्याचे संकेत दिले आहेत. याउलट, युरोपियन बँकांकडून आक्रमक धोरणाची अपेक्षा बाजार लावत आहे. फ्युचर्स मार्केटनुसार, BOE 2026 च्या अखेरीस 62 बेसिस पॉइंट्स (bps) पर्यंत वाढ करू शकते, तर काही विश्लेषक जूनमध्ये 25 bps ची वाढ अपेक्षित धरत आहेत. ECB कडूनही जूनमध्ये व्याजदर वाढ अपेक्षित आहे. JP Morgan च्या अंदाजानुसार, जून आणि सप्टेंबरमध्ये दर वाढू शकतात. हे दर्शवते की सध्याची महागाई वाढ ही स्थानिक भू-राजकीय घटनांमुळे जास्त प्रभावित आहे.
धोरणात्मक जोखीम आणि भविष्यातील वाटचाल
सध्याची महागाई वाढ ही अर्थव्यवस्थेच्या अतिउष्णतेमुळे (Overheating) नसून, भू-राजकीय कारणांमुळे पुरवठ्यावर झालेल्या परिणामामुळे (Supply Shock) आहे. व्याजदर वाढवून मागणी कमी करता येते, पण पुरवठा साखळीतील समस्या किंवा आंतरराष्ट्रीय संघर्ष सोडवता येत नाहीत. यामुळे धोरणात्मक चुका होण्याची शक्यता वाढते. जास्त लवकर किंवा जास्त आक्रमकपणे दर वाढवल्यास आर्थिक मंदी अधिक गडद होऊ शकते आणि स्टॅगफ्लेशनचा धोका वाढतो. अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हच्या तुलनेत, ECB आणि BOE यांना प्रादेशिक संघर्षांचा थेट फटका बसत आहे, ज्यामुळे त्यांचे अंदाज आणि धोरणे अधिक गुंतागुंतीची होत आहेत. तेलाच्या किमतीतील चढ-उतार ($108 ते $130 प्रति बॅरल) धोरणकर्त्यांसाठी अनिश्चितता निर्माण करत आहेत. बँक ऑफ इंग्लंडचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ (Chief Economist) Huw Pill यांनी तातडीने दर वाढवण्याचे आवाहन केले आहे, ज्यामुळे धोरणकर्त्यांवर दबाव वाढत आहे. येणारा डेटा, विशेषतः महागाईचे आकडे आणि कामगार बाजाराची स्थिती, पुढील वाटचाल ठरवण्यासाठी महत्त्वाचे ठरेल.
