भारतातील E20 इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल (E20 Petrol) योजनेला राजकीय विरोधकांनी लक्ष्य केले आहे. NITI आयोगाच्या एका अहवालाचा संदर्भ देत, त्यांनी आरोप केला आहे की सरकारने या योजनेत वाहन चालकांसाठी आवश्यक असलेल्या सोयीसुविधा आणि टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणीच्या शिफारसींकडे दुर्लक्ष केले आहे. यामुळे जुन्या गाड्यांमध्ये इंधन कार्यक्षमता कमी होणे आणि गाड्यांच्या इंजिनवर होणाऱ्या परिणामांबद्दल चिंता व्यक्त केली जात आहे.
केंद्र सरकारकडून २०% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E20) देशभरात लागू करण्याच्या निर्णयावर आता जोरदार वाद सुरू झाला आहे. विरोधी पक्ष NITI आयोगाने २०21 मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या 'Roadmap for Ethanol Blending in India 2025' या अहवालाचा हवाला देत सरकारवर टीका करत आहे. त्यांच्या मते, सरकारने या योजनेच्या अंमलबजावणीत वाहन मालकांसाठी आवश्यक असलेल्या संरक्षण उपायांकडे आणि टप्प्याटप्प्याने होणाऱ्या बदलांकडे दुर्लक्ष केले आहे.
इंधन कार्यक्षमता आणि इंजिन सुसंगततेवर प्रश्न
या धोरणामागील मुख्य चिंतेचा विषय म्हणजे वाहनांच्या कार्यक्षमतेवर होणारा परिणाम. NITI आयोगाच्या २०21 च्या अहवालानुसार, फक्त पेट्रोलवर चालणाऱ्या जुन्या चारचाकी वाहनांमध्ये इंधन कार्यक्षमतेत सुमारे ६-७% आणि दुचाकींमध्ये ३-४% घट अपेक्षित होती. ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) च्या अभ्यासांमध्ये कार्यक्षमतेतील घट कमी असल्याचे सांगितले जात असले तरी, अनेक वाहन मालकांनी E20 इंधन वापरण्यास सुरुवात केल्यापासून मायलेजमध्ये लक्षणीय घट नोंदवली आहे. तसेच, जुन्या गाड्यांमध्ये जे इंधन प्रणालीचे रबर आणि प्लास्टिकचे भाग जास्त इथेनॉलसाठी तयार नाहीत, त्यांच्यावर गंज लागणे किंवा ते खराब होण्याचा तांत्रिक धोकाही अहवालात नमूद केला होता.
नियामक आणि अंमलबजावणीचे मुद्दे
सरकारच्या इथेनॉल धोरणाचे अलीकडील न्यायालयीन सुनावणीतही परीक्षण झाले आहे. विरोधकांचा दावा आहे की मूळ रोडमॅपमध्ये E10 इंधनाला २०२५ पर्यंत संरक्षण उपाय म्हणून ठेवण्याची शिफारस होती, परंतु E20 कडे वळताना या गोष्टीला पुरेशी प्राथमिकता दिली गेली नाही. काँग्रेस नेते प्रियांका खर्गे यांच्यासारख्या नेत्यांनी धोरणाचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची मागणी केली आहे. यावर सरकारचे म्हणणे आहे की, E20 संक्रमण हे खनिज तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी, ऊर्जा सुरक्षा सुधारण्यासाठी आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. तसेच, देशाने निर्धारित वेळेच्या खूप आधीच इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य गाठले आहे.
सरकारी भूमिका आणि जागतिक संदर्भ
सरकार आपल्या बचावात म्हणते की, इंधनात इथेनॉलचे मिश्रण वाढवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ब्राझील आणि अमेरिकेसारख्या देशांमध्ये यशस्वी कार्यक्रम आहेत. ब्राझील इथेनॉलचे जास्त मिश्रण वापरते, तर अमेरिका E10 आणि E15 वापरते. यावरून भारत जागतिक ऊर्जा प्रवाहाशी जुळवून घेत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. सरकारी भूमिकेनुसार, सध्याचे E20 धोरण वैज्ञानिक संशोधनावर आधारित आहे आणि भविष्यात इथेनॉल मिश्रणाची टक्केवारी वाढवण्यापूर्वी अधिक चाचण्या आणि उद्योग भागीदारांशी सल्लामसलत केली जाईल.
गुंतवणूकदार आणि ऑटोमोटिव्ह क्षेत्रासाठी, पुढील टप्प्यात उत्पादक इंजिन डिझाइन आणि स्पेसिफिकेशन्समध्ये कसे बदल करतात यावर लक्ष ठेवावे लागेल, जेणेकरून वाहनांची टिकाऊपणा सुनिश्चित करता येईल. तसेच, पर्यायी इंधन ग्रेडच्या उपलब्धतेबाबत भविष्यात सरकारकडून कोणतीही नवीन अधिसूचना येते का आणि जुन्या वाहन फ्लीट्सच्या सुसंगततेबद्दल चिंता दूर करण्यासाठी काही कर सवलती किंवा ग्राहक नुकसान भरपाईचे उपाय सुरू केले जातात का, यावरही बाजार निरीक्षकांचे लक्ष असेल.