सणासुदीच्या काळात कर्मचाऱ्यांची होणारी **३५ ते ४० टक्क्यांपर्यंतची** गळती रोखण्यासाठी ई-कॉमर्स आणि लॉजिस्टिक कंपन्यांनी त्यांच्या इन्सेंटिव्ह बजेटमध्ये **१५ ते २० टक्क्यांची** वाढ केली आहे. ऑपरेशनल स्टेबिलिटी राखण्यासाठी आता कंपन्या 'रिटेन्शन-लिंक्ड' रिवॉर्ड्सवर भर देत आहेत.
सणासुदीच्या काळात होणारी कर्मचाऱ्यांची मोठी गळती (Attrition) रोखण्यासाठी भारतातील ई-कॉमर्स आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी आता आपल्या धोरणांमध्ये बदल केला आहे. फ्रंटलाईन वेअरहाउसिंग आणि डिलिव्हरी क्षेत्रात कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण ३५ ते ४० टक्क्यांपर्यंत कमी होत असल्याने, कंपन्या आता नवीन भरती करण्याऐवजी जुन्या कर्मचाऱ्यांना टिकवून ठेवण्यावर भर देत आहेत.
वाढीव बजेटचा फायदा कुणाला?
कंपन्यांनी त्यांच्या इन्सेंटिव्ह बजेटमध्ये मागील वर्षांच्या तुलनेत १५ ते २० टक्क्यांची वाढ केली आहे. आता ही रक्कम सरसकट बोनस म्हणून न देता, कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीवर आणि कामगिरीवर आधारित दिली जात आहे. यामुळे कामाच्या सर्वात व्यस्त आठवड्यात मनुष्यबळाची कमतरता भासणार नाही.
पगाराचे नवीन गणित आणि आव्हाने
गुंतवणूकदारांनी या क्षेत्रातील वाढत्या खर्च रचनेकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. टियर-२ शहरांमधील वेअरहाउस कर्मचाऱ्यांच्या पगारात १८ ते २२ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे, तर मेट्रो शहरांत हे प्रमाण १२ ते १५ टक्के आहे. काही कंपन्यांनी डिलिव्हरी आणि पॅकिंगसाठी तासाचा दर ₹११० वरून थेट ₹१५० पर्यंत वाढवला आहे.
Flipkart आणि Myntra सारख्या मोठ्या कंपन्यांनी 'स्पॉट रिवॉर्ड्स' आणि 'ई-गिफ्ट व्हाउचर' सारख्या सुविधा सुरू केल्या आहेत. मात्र, तेलंगणा गिग अँड प्लॅटफॉर्म वर्कर्स युनियनने यावर चिंता व्यक्त केली आहे. अनेकदा हे इन्सेंटिव्ह मिळवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना १२ ते १४ तास काम करावे लागत असल्याचे दिसून आले आहे.
येणाऱ्या तिमाहीत या वाढीव खर्चामुळे कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग मार्जिनवर काय परिणाम होतो आणि या धोरणामुळे डिलिव्हरी कार्यक्षमतेत सुधारणा होते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.