Department of Telecommunications ने IMEI नंबर बदलणाऱ्या आणि सिम कार्डचा गैरवापर करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. आता अशा गुन्ह्यांसाठी ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि ३ वर्षांच्या कारावासाची तरतूद करण्यात आली आहे.
काय आहे नवीन नियम?
दूरसंचार विभागाने (DoT) सायबर फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी कडक धोरण अवलंबले आहे. नवीन Telecommunications Act, 2023 नुसार, मोबाईलचा IMEI नंबर बदलणे किंवा सिम कार्डचा गैरवापर करणे आता गंभीर आणि अजामीनपात्र (Non-bailable) गुन्हा ठरवण्यात आला आहे. या गुन्ह्यांसाठी ₹50 लाख पर्यंतचा दंड आणि ३ वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.
'सिम म्युलिंग'वर सरकारची नजर
केवळ IMEI छेडछाडच नाही, तर आता 'सिम म्युलिंग' (SIM Muling) प्रकरणांकडेही सरकार गंभीरपणे पाहत आहे. जर तुम्ही तुमचे सिम कार्ड दुसऱ्या कोणाला भाड्याने दिले किंवा विकले आणि त्याचा वापर सायबर गुन्ह्यांसाठी झाला, तर त्यासाठी मूळ नोंदणीकृत ग्राहकच कायदेशीररित्या जबाबदार धरला जाईल. त्यामुळे ग्राहकांनी आपल्या सिम कार्डच्या वापराबाबत अधिक सतर्क राहणे गरजेचे आहे.
सायबर सुरक्षेसाठी पुढाकार
हे नियम लागू झाल्यामुळे पोलीस आता वॉरंटशिवाय कारवाई करू शकतील. सरकारचा मुख्य उद्देश 'सिम बॉक्सेस' आणि बनावट उपकरणांद्वारे होणारे सायबर गुन्हे पूर्णपणे थांबवणे हा आहे. या पार्श्वभूमीवर, वापरकर्त्यांनी त्यांच्या मोबाईलच्या वैधतेची तपासणी करण्यासाठी Sanchar Saathi पोर्टलचा वापर करणे अनिवार्य झाले आहे. टेलिकॉम कंपन्यांनाही आता अधिक कठोर नियमांचे पालन करावे लागणार असून, यामुळे डिजिटल परिसंस्थेत पारदर्शकता येईल, अशी अपेक्षा आहे.