Department of Personnel & Training (DoPT) ने 8th Central Pay Commission च्या कार्यक्षेत्राबाबत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. १ जानेवारी २०२६ पूर्वी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन रिव्हिजनच्या मागणीसाठी हे प्रकरण आता Department of Expenditure कडे पाठवण्यात आले आहे, ज्याचा थेट परिणाम ६.५ दशलक्ष निवृत्त कर्मचाऱ्यांवर होणार आहे.
पेन्शनर्सच्या मागणीवर सरकार गंभीर
कर्मचारी आणि पेन्शनर संघटनांच्या वाढत्या दबावानंतर DoPT ने 8th Central Pay Commission (CPC) च्या 'Terms of Reference' चा पुनर्विचार सुरू केला आहे. ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी मिळालेल्या माहितीनुसार, १ जानेवारी २०२६ पूर्वी निवृत्त झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये सुधारणा करण्यासाठी DoPT ने अधिकृतरीत्या Department of Expenditure कडे प्रस्ताव पाठवला आहे.
वादाचे मुख्य कारण काय?
३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी अधिसूचित करण्यात आलेल्या या कमिशनला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी मिळाला आहे. मात्र, पेन्शनर संघटनांचा असा युक्तिवाद आहे की, सध्याच्या नियमावलीत या तारखेपूर्वी निवृत्त झालेल्यांच्या पेन्शन रिव्हिजनबाबत स्पष्टता नाही. 'ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशन' आणि इतर पोस्टल पेन्शनर संघटनांनी यासंदर्भात सरकारकडे दाद मागितली आहे.
६.५ दशलक्ष निवृत्त कर्मचाऱ्यांवर परिणाम
देशभरातील सुमारे ६.५ दशलक्ष केंद्रीय पेन्शनधारकांसाठी ही मोठी घडामोड आहे. जर सरकारने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली, तर सरकारी तिजोरीवरील आर्थिक बोजा वाढण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी 4th Central Pay Commission ने तत्कालीन आणि भविष्यातील अशा दोन्ही पेन्शनर्सचा विचार केला होता, तोच निकष आता पुन्हा लागू करण्याची मागणी संघटना करत आहेत.
पुढील महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे Department of Expenditure कडून येणारा प्रतिसाद. जर नियमावलीत बदल झाला, तर सरकारला नवीन आर्थिक अंदाज (Fiscal Projections) तयार करावे लागतील, ज्यावर सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.