Digital Agriculture Mission: जमिनीच्या अटीवरून सरकारवर टीका; शेतकरी हिताचा प्रश्न ऐरणीवर

२०२४ मध्ये सुरू झालेल्या Digital Agriculture Mission चे मुख्य उद्दिष्ट भारताच्या कृषी क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करणे हे आहे. मात्र, सध्या ही योजना वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. सरकारने या योजनेचा लाभ केवळ जमिनीच्या अधिकृत मालकी हक्क असलेल्या शेतकऱ्यांपर्यंत मर्यादित ठेवला आहे, ज्यामुळे अनेक गरजू शेतकरी या लाभापासून वंचित राहू शकतात, अशी टीका तज्ज्ञांकडून होत आहे.\n\n### समावेशकतेचा प्रश्न (Inclusive Access)\n\nसर्वात मोठी समस्या म्हणजे शेती क्षेत्रात काम करणारे हात आणि जमिनीचा मालकी हक्क यातील मोठी दरी. भारताच्या कृषी कार्यबलात महिलांचे प्रमाण सुमारे ४२% आहे, मात्र त्यांच्याकडे केवळ १७% जमिनीचे मालकी हक्क आहेत. जर डिजिटल सेवा, कर्ज आणि सबसिडीसाठी जमिनीची मालकी अट अनिवार्य असेल, तर भाडेकरू शेतकरी आणि महिला शेतकरी या मुख्य प्रवाहातून बाहेर फेकले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.\n\n### डिजिटल साक्षरतेचा आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव\n\nयोजनेच्या अंमलबजावणीत तंत्रज्ञानाचा मोठा अडथळा आहे. २०२५ च्या नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑफिसच्या (NSSO) आकडेवारीनुसार, ग्रामीण भागातील केवळ ५०% प्रौढांकडे स्मार्टफोन आणि स्थिर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध आहे. यात महिलांची स्थिती अधिकच बिकट असून केवळ एक तृतीयांश महिलांकडेच ही सुविधा पोहोचली आहे. ग्रामीण भागातील जवळपास ५०% जनतेला अजूनही डिजिटल टूल्सचा वापर करणे कठीण जात आहे.\n\n### ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम\n\nडिजिटल तंत्रज्ञानामुळे शेतीत कार्यक्षमता वाढेल असे वाटत असले, तरी यामुळे मजुरांच्या रोजगारावर गदा येण्याची शक्यता आहे. विशेषतः अनुसूचित जाती आणि जमातीतील मजूर, जे शारीरिक श्रमावर अवलंबून आहेत, त्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. सरकार या योजनेत अधिक समावेशकता आणणार का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.